नैनीताल। आशा वर्करों ने शनिवार को विधायक राम सिंह कैड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को 11 सूत्रीय मांग पत्र भेजा। सीएम से आशाओं का न्यूनतम मानदेय 21 हजार करने की मांग भी की है। आशाओं ने कहा कि सरकार ने उन्हें मुफ्त का कार्यकर्ता समझ लिया है। जबकि उनकी नियुक्ति मातृ-शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए की गई थी, उनके ऊपर लगातार काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन उन्हें सुविधाएं कुछ नहीं दी जा रही हैं। उन्होंने उन्हें सरकारी सेवा का दर्जा देने और न्यूनतम मानदेय 21 हजार करने, कोविड-19 में लगी सभी आशा वर्करों को दस हजार मासिक कोविड भत्ता देने, कोविड़ कार्य में लगी आशाओं वर्करों का 50 लाख का जीवन बीमा और 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा लागू करने की मांग की है। आशा वर्करों के निधन होने पर उनके आश्रितों को 50 लाख का बीमा और चार लाख का अनुग्रह राशि देने की मांग की है। अस्पतालों में आशा वर्करों के साथ समान व्यवहार किया जाए समेत एक दर्जन मांग पत्र सीएम को भेजा गया है। ज्ञापन में रेखा पलड़िया, ममता जोशी, किरण कांडपाल, कमला बिष्ट, ममता पोखरिया, देवकी, बृजवासी, गीता सुयाल, उमा भक्त रमा भक्त, आनंदी पांडे, मीना आर्य, सरोज आर्य, कमला आर्य, कमला देवी, रंजना पलड़िया, नीता मेहता, कमला पलड़िया, खष्टी आर्य, पुष्पा जंतवाल समेत दर्जनों आशा वर्करों के हस्ताक्षर हैं।