– नाबार्ड स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में किया पैनल चर्चा का आयोजन
देहरादून। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने 12 जुलाई 2025 को राष्ट्र सेवा के 44वें वर्ष में प्रवेश किया है। इस विशेष अवसर पर सहकारिता, स्वास्थ्य एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आईटी पार्क, सहस्त्रधारा रोड स्थित नाबार्ड, उत्तराखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय में नाबार्ड का 44वां स्थापना दिवस समारोह हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने स्वयं सहायता समूह एवं कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया एवं उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की सराहना की। कार्यक्रम में राष्ट्र के निर्माण में नाबार्ड की 44 वर्षों की यात्रा तथा वर्तमान में नाबार्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को एक लघु फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित किया गया।
नाबार्ड स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में पैनल चर्चा का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न गणमान्य ने द्वारा “समावेशी विकास हेतु ग्रामीण उद्यम का प्रोत्साहन” विषय पर विचार रखे गए। शशि कुमार, महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा अपने स्वागत भाषण में नाबार्ड की महत्वपूर्ण उपलब्धियां और चार दशकों के दौरान देश के कृषि और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित नाबार्ड के योगदान और उत्तराखण्ड राज्य में नाबार्ड द्वारा क्रियान्वित विभिन्न पहलों तथा परियोजनाओं से सभी को अवगत कराया। पंकज यादव मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, ने अपने अभिभाषण में ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को ऋण योजना, पर्यवेक्षण, एवं विकासात्मक कार्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में नाबार्ड की गौरवशाली और प्रभावपूर्ण यात्रा से सदन को अवगत कराया एवं बताया कि नाबार्ड किसानों, सहकारी संस्थाओं एवं ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण हेतु प्रतिबद्ध है जिससे उत्तराखण्ड के हर कोने का विकास सुनिश्चित किया जा सके।
कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सहकारिता, स्वास्थ्य एवं उच्च शिक्षा मंत्री ने उत्तराखंड के विकास में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए, ग्रामीण भारत के संवर्धन में समर्पित नाबार्ड के क्रियाकलापों के विषय में बताया तथा कृषि और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान हेतु नाबार्ड का आभार व्यक्त किया। कैबिनेट मंत्री ने अपने संबोधन में चिंता जाहिर की कि उत्तराखण्ड एवं संपूर्ण देश में कृषकों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है जो एक चिंता का विषय है एवं इसके समाधान हेतु नाबार्ड एवं सरकार को मिलकर काम करना होगा। मंत्री जी ने बताया कि सहकारिता के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में सचिव की नियुक्ति के लिए मॉडल उप-नियम अधिनियम का प्रावधान किया गया है। मंत्री जी ने आशा जताई कि नाबार्ड के सहयोग से उत्तराखंड राज्य और तेजी से विकास करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा।