उत्तराखंड

प्रधानों ने मांगा सीएम से पंचायत विकास अधिकारी की सीआर लिखने का हक

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पिथौरागढ़। ग्राम प्रधानों ने अब पंचायत विकास अधिकारियों की सीआर लिखने का हक मांगा है। इस मांग को लेकर पिथौरागढ़ के प्रधान देहरादून पहुंचे और सीएम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में उत्ष्ट कार्य करने वाले प्रधानों को 10 हजार प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा सरकार ने की है जो अब तक पूरी नहीं हो सकी है। प्रधानों को भी जिला योजना का नामित सदस्य बनाया जाना चाहिए, ताकि उनके क्षेत्र में प्राथमिकता से विकास कार्य हो सकें। पिथौरागढ़ के प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर सौन के नेतृत्व में देहरादून पहुंचे और अपनी समस्याओं को लेकर सीएम पुष्कर धामी से मुलाकात की। उन्होंने कहा मौजूदा सरकार ने हर ग्राम पंचायत को 10 हजार आकस्मिक निधि व कोरोना काल में उत्ष्ट कार्य करने वाले प्रधानों को 10 हजार प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। पंचायती राज अधिनियम में 29 विषय पंचायतों को हस्तांतरित करने की घोषणा भी हवाई साबित हुई है। पति व पत्नी दोनों को वृद्घावस्था पेंशन देने की घोषणा भी अब तक फाइलों से बाहर नहीं निकल सकी है। 20 वर्ष का बड़ा पुत्र या पौत्र होने पर वृद्घावस्था पेंशन न मिलना हास्य का विषय है। इस दौरान उन्होंने प्रधानों को मिलने वाले मानदेय व डाटा एंट्री आपॅरेटर व अभियंता को मिलने वाले वेतन के लिए अगल से बजट, जिला योजना में प्रधानों को नामित सदस्य बनाए जाने, प्रधानों का आरक्षण 10 वर्ष तक निर्धारित करने व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की सीआर लिखने का अधिकार दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा सरकार को इन मांगों पर गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए, ताकि प्रधानों के साथ ही उनके गांव के लोगों को राहत मिल सके। इस मौके पर ग्राम प्रधान हल्दू केशर सिंह, ग्राम पंचायत तुंडा चौड़ा गोविन्द सिंह सहित कई प्रधान शामिल रहे।

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