उत्तराखंड

विभागीय परिसंपत्तियों का सटीक डिजिटल लैंड बैंक शीघ्र तैयार करें:   डीएम

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चमोली।   जिले में सरकारी भूमि-परिसंपत्तियों का डिजिटल लैंड बैंक बनाने को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने मंगलवार को समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देशित किया कि समस्त विभागीय भूमि एवं परिसंपत्तियों का डिजिटल विवरण निर्धारित प्रारूप में शीघ्र उपलब्ध करें। जिलाधिकारी ने कहा कि लैंड बैंक के माध्यम से भविष्य में सरकारी भूमि का उपयोग उचित योजना के साथ बुनयादी सुविधाओं की स्थापना हेतु किया जाएगा। विभागों के पास समस्त आवासीय, अनावासीय, खाली भूमि या अन्य किसी भी प्रकार की भूमि जिस पर विभाग का आंशिक या पूर्ण कब्जा हो, उसका सटीक डिजिटल विवरण निर्धारित प्रारूप में संकलित करते हुए शीघ्र उपलब्ध करें। विभागीय परिसंपत्तियों के संरक्षण के लिए प्रत्येक स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया जाए। ताकि भविष्य में अतिक्रमण को रोका जा सके और विकास योजनाओं के लिए सरल और सुगम तरीके से सरकारी भूमि उपलब्ध हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी भूमि-परिसंपत्तियां जो विभागीय उपयोग में नही है, लेकिन आम जनता के लिए किसी विशेष उद्देश्य हेतु उपयोगी है, उनको चिन्हित करें और किराए पर दिया जाए। ताकि ऐसी भूमि विभागीय आय का साधन बन सके।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा़ललित नारायण मिश्र, अपर जिलाधिकारी ड़अभिषेक त्रिपाठी, सीओ पुलिस नताशा सिंह, एपीडी केके पंत, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल बी बैनर्जी, सीईओ कुलदीप गैरोला  सहित सभी एसडीएम एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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