देहरादून। भारतीय सेना की तर्ज पर उत्तराखंड पुलिस भी अपने जवानों के लिए केन्घ्टीन से ग्रासरी का सामान मुहैया कराने के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने जा रही है। पुलिस र्केटीन में अब जवान स्मार्ट कार्ड के जरिये ही खरीददारी कर पाएंगे। स्मार्ट कार्ड पर खरीदारी सिर्फ पुलिस वाला या फिर उसका परिवारिक सदस्य ही कर सकेंगे ।पहले र्केटीन में जाकर कोई भी सामान की खरीदारी कर लेता था, अब ऐसा नहीं चलेगा। प्रदेश के हर जिले में पुलिस र्केटीन है। जहां से पुलिस, पैरामिलिट्री जवान, होमगार्ड व उनके स्वजन तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी सामान खरीदते हैं। अब तक यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति जाकर अपने परिचित का नाम रजिस्टर में दर्ज करवाता है और मनचाहा पर्याप्त सामान खरीद लेता है। मगर अब ऐसा नहीं होगा।
केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में र्केटीन से सामान खरीदने वाले पुलिस, पैरामिलिट्री व होमगार्ड के जवानों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से फार्म भरवाए जा रहे हैं। फार्म भरने के बाद केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार को भेजे जाएंगे। इसके बाद स्मार्ट कार्ड बनकर तैयार होगा। इसी कार्ड के आधार पर सामान दिया जाएगा।
लिमिट से ज्यादा नहीं ले पाएंगे सामानरू र्केटीन से सामान खरीदते समय स्मार्ट कार्ड लेकर आना जरूरी होगा। इसी कार्ड के आधार पर सामान मिलेगा। इसमें सामान खरीदने की सीमाएं व रेट दोनों तय हो जाएंगे। उतना ही सामान मिलेगा, जितना केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार तय करेगा।
जीएसटी में मिलेगी 50 प्रतिशत टूटरू अच्छी बात यह है कि कर्मचारियों को र्केटीन कार्ड जारी होने के बाद जीएसटी में 50 प्रतिशत की टूट मिलेगी। इस हिसाब से अभी तक वह जो सामान को महंगे दाम पर खरीद रहे थे, काफी हद तक सस्ता हो जाएगा। कई और तरह की टूट भी मिलेंगी। इससे प्रदेश के 24 हजार पुलिसकर्मियों को स्मार्ट कार्ड का फायदा होगा। पुलिस के सेवारत व सेवानिवृत्त ढाई हजार पुलिस कर्मियों को लाभ होगा। सुई से लेकर सब्बल तक पुलिसकर्मी अपनी र्केटीन से खरीदते हैं।
पुलिस मुख्घ्यालय के प्रवक्घ्ता डा नीलेश आनंद भरणें का कहना है कि प्रदेश में पुलिस कर्मियों के स्मार्ट कार्ड बनाए जाने हैं। इसके लिए केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार ने सभी जिलों को फार्म भेजे हैं। फार्म भरने के बाद कार्ड बनेंगे। इसका फायदा हर एक जवान को मिलेगा।