बालश्रम को लेकर डीएम सविन बंसल ने सहायक श्रम आयुक्त को लगाई फटकार

– तत्काल छापेमारी कर बच्चों को बालश्रम से मुक्त करने के दिए निर्देश
देहरादून। जनपद में बालश्रम को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने सख्त रुख अपनाया है। जनपद में बालश्रम की सूचना पर जिलाधिकारी ने सहायक श्रम आयुक्त को जनपद में छापेमारी के निर्देश दिए। साथ ही निर्देशित किया कि बालश्रम पर रोक लगाने हेतु छोपेमारी की कार्यवाही के साथ-साथ विभिन्न माध्यमों से जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जाएं। दुकानो, प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक स्थलो पर बालश्रम अपराध सम्बन्धी पोस्टर, पम्पलेट चस्पा कराये, जिसमें बालश्रम कराते पाये जाने पर बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के प्राविधानों का विवरण उल्लिखित हो। जिलाधिकारी के निर्देश पर आज बालश्रम उन्मूलन जिला टास्कफोर्स ने बालश्रम को रोकने हेतु कार्य कर रहे सामाजिक संगठनों के सथ मिलक त्वरित कार्रवाई करते हुए सहस्त्रधारा रोड पर अवस्थित, रेस्टोरेंट आदि प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान बालश्रम करते पाए गए कई बच्चों को छुड़ाया गया। बच्चों की चिकित्सा जांच कराते हुए बाल कल्याण समिति को सौंपे गए, जहां बच्चों की कांसिलिंग होगी तथा बच्चों को उनके अभिभावकों तक पंहुचाने की प्रक्रिया की जाएगी।
जनपद में बाल श्रम की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन, सामाजिक संगठनों बालश्रम को रोकने के लिए तमाम जनजागरूकता कार्यक्रम चलाने के साथ ही विभिन्न योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है जिससे बाल श्रम को रोका जा सके। बावजूद इसके जनपद में तमाम स्थानो पर बाल श्रम की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकार ने सहायक श्रम आयुक्त को गोपनीय सूचना तंत्र को सक्रिय किये जाने तथा विभिन्न माध्यमों से प्राप्त बालश्रम की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही तथा बालश्रम उन्मूलन जिला टास्कफोर्स को सक्रिय रहेते हुए जनपद को बालश्रम से मुक्त करने हेतु प्रभावी अभियान चलाने तथा जनजागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए।
इधर, देहरादून जनपद में नवनियुक्त जिलाधिकारी द्वारा बाल मजदूरी की रोकथाम के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। बताया गया कि हाल के दिनों में गोपनीय सूत्रों तथा कुछ स्वयं सेवी संगठनों के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें अवगत कराया है कि जनपद में कई स्थानों पर बाल श्रम कराया जा रहा है जिस पर जिलाधिकारी ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए श्रम विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई तथा छापेमारी करते हुए बच्चों को बालश्रम से मुक्त करने के निर्देश दिए।