मूल निवास और भू-कानून लागू करने की उठाई मांग

नई टिहरी : उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले स्थानीय लोगों ने गुरूवार को सीएम को ज्ञापन भेजकर मूल निवास व भूकानून के साथ ही उत्तराखंड के हित में कई मांगों पर कार्यवाही की मांग की। कहा कि प्रदेश को बने 24 साल हो गये हैं, लेकिन जनभावनाओं के अनुरूप राज्य की प्रगति नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों ने डीएम मयूर दीक्षित के माध्यम से सीएम को भेजे ज्ञापन में प्रदेश में सख्त भू-कानून और मूल निवास की लागू करने की मांग की। कहा कि जनभावनाओं के अनुरूप प्रदेश की स्थायी राजधानी गैरसैंण को बनाया जाय। राज्य आंदोलन में शामिल कर्मचारी-शिक्षकों को एक साल की अतिरिक्त सेवा और दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाय। पर्वतीय क्षेत्रों की नौकरी के लिए गढ़वाली व कुमाउनी भाषा की अनिवार्यता लागू की जाय। पुरानी पेंशन बहाली के साथ ही बेरोगारी भत्ता दिया जाय। राज्य आंदोलन में भूमिका निभाने वाले पत्रकारों व ढोल वादकों को भी आंदोलनकारी घोषित किया जाय। आंदोलन में शामिल अधिवक्ताओं व पत्रकारों को राज्य आंदोलनकारी सम्मान दिया जाय। आंदोलन के सहयोगी मोटर मालिकों को एक साल का टैक्स माफ किया जाय। सहयोगी व्यापरियों का एक साल की जीएसटी माफ और छूटे आंदोलनकारियों की चिन्हीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाय। सरकारी निर्माण कामों में स्थानीय ठेकेदारों को वरीयता दी जाय। ज्ञापन प्रेषित करने वालों में संयुक्त संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष डा. राकेश भूषण गोदियाल, कुलदीप पंवार, चंडी प्रसाद डबराल, कमल महर, हरि सिंह मखलोगा, इंद्र, बृजेश खाती, राजेंद्र सिंह असवाल, ज्योति प्रसाद भट्ट, मुर्शरफ अली, उत्तम तोमर, टीकम सिंह चौहान, शाति प्रसाद भट्ट, शक्ति प्रसाद जोशी, प्रदीप सजवाण आदि मौजूद रहे। (एजेंसी)