संयुक्त समिति करेगी आधार कार्ड का दुरुपयोग कर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जांच

सार्वजनिक व वाणिज्यिक वाहनों की गहनता से होगी जांच
जिला स्तरीय राजस्व संवद्र्धन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई आयोजित
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : जिलाधिकारी डॉ. चौहान ने कहा कि अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एसडीएम और आरटीओ की एक समिति गठित की जाएगी, जो नेपाली नागरिकों द्वारा आधार कार्ड का दुरुपयोग कर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जांच करेगी। जिससे अवैध रूप से वाहन चला रहे नेपाली वाहन चालकों की पहचान कर उनके खिलाफ मिशन मोड में कार्रवाई की जा सकेगी। कहा कि सार्वजनिक व वाणिज्यिक वाहनों की गहनता से जांच की जाए।
मंगलवार देर सायं जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में जिला स्तरीय राजस्व संवद्र्धन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक जिला कार्यालय स्थित एन.आई.सी. कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में राजस्व, खनन, परिवहन, आबकारी, जीएसटी, विद्युत, जिला विकास प्राधिकरण, सिंचाई, वन और पर्यटन सहित संबंधित विभागों की राजस्व वसूली और संसाधन वृद्धि के कार्यों की समीक्षा की गई। डीएम ने परिवहन विभाग को जनपद में बंद पड़े और पुराने वाहनों को चलन से हटाने, दोपहिया वाहनों पर ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट और बिना नंबर प्लेट के वाहनों, ड्रिंक एंड ड्राइप करने वालों पर सख्ती से चालान के निर्देश दिये। परिवहन विभाग द्वारा प्रवर्तन कार्य में माह अक्टूबर में कुल 1298 वाहनों के चालान किए गए जिससे 20.66 लाख की राजस्व वसूली की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी विभाग समन्वय स्थापित कर राजस्व वसूली की प्रक्रिया का कार्य तेजी से पूर्ण करते हुए लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कर निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया करें तथा वसूली के साथ-साथ राजस्व वृद्धि की संभावनाओं को तलाशने हेतु नई योजनाएं बनायें। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी कोटद्वार, श्रीनगर और यमकेश्वर को निर्देश दिए कि अवैध खनन में शामिल डंपर, ट्रैक्टर ट्राली और जेसीबी मशीन को सीज करते हुए चालानी कार्यवाही करें। जिलाधिकारी ने खनन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अलकनंदा नदी में संभावित नए क्षेत्रों का निरीक्षण कर जानकारी प्रस्तुत करें, जहां कानूनी खनन की संभावना हो। उन्होंने खनन छापेमारी की प्रक्रिया को तेज करने और अवैध खनन में संलिप्त वाहनों व स्वामियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने खनन विभाग के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त राजस्व 49.06 प्रतिशत रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिये। बैठक में वर्चुअल माध्यम से सभी उपजिलाधिकारी, जबकि एन.आई.सी में एसडीओ वन आयशा बिष्ट, एसडीओ विद्युत गोविन्द सिंह रावत, जिला पर्यटन विकास अधिकारी केएस नेगी, सहायक आयुक्त चंचल चौहान, खाद्य अभिहित अधिकारी अजब सिंह रावत, खान अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

स्टांप रजिस्ट्री और भूमि धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी करें
जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग को ओवररेटिंग पर सख्त नियंत्रण रखने और राजस्व वृद्धि के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने अवशेष अधिभार वसूली कम करने पर नाराजगी जताते हुए 15 दिन के अन्दर राजस्व प्राप्ति के निर्देश दिये। कहा कि वसूली न कर पाने की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी के वेतन आहरण रोक लगाई जायेगी। डीएम ने जिला निबंधक विभाग को भू-कानून के दुरुपयोग की जांच कर भू-माफिया को चिह्नित करने और स्टांप रजिस्ट्री तथा भूमि धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी बनाएं रखने के निर्देश दिए।