जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : पौड़ी बचाओ संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार पर भू-कानून की आड़ में प्रदेश वासियों को बांटने का आरोप लगाया है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि भू-कानून में हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को शामिल ना करना प्रदेशवासियों को बांटने वाला कदम है। कहा कि जब तक पूरे राज्य के लिए सशक्त भू-कानून और मूल निवास 1950 की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक समिति का आंदोलन जारी रहेगा।
शुक्रवार को प्रेस को जारी बयान में समिति के संयोजक नमन चंदोला ने कहा कि जनता की मांग को देखते हुए भाजपा सरकार ने भू-कानून को कैबिनेट में मंजूर किया है। कहा कि पूरा प्रदेश सख्त भू-कानून की मांग कर रहा है लेकिन भू-कानून में हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को शामिल ना करना प्रदेशवासियों को बांटने वाला कदम है। कहा कि प्रदेश की जनता सख्त भू-कानून की मांग करती आ रही है, लेकिन लगता है सरकार हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर की जनता को बाहरी समझती है। आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड की जनता को पहाड़ी और मैदानी में बांटना चाहती है, लेकिन समिति ऐसा नहीं होने देगी। कहा कि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को शामिल ना करने पर सरकार का तर्क है कि यहां उद्योग लगाए जाएंगे और निवेश बढ़ेगा। कहा कि सिर्फ हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में निवेश बढ़ाएगी पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाएगा।