ग्राम पंचायतों में प्रत्येक परिवार को मिलेगी दवाई की किट

जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में प्रत्येक परिवार को दवाई की किट वितरित की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि जिस व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण की आशंका पाई जाती है तो उसे पहले दवाई की किट देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 100-100 दवाई के किट बनाकर, ग्राम प्रधानों को सौंपे, जिससे वह ग्राम पंचायत स्तर पर वितरित कर सकेंगे। डॉ. रावत ने कहा कि प्रधानों का पिछला बकाया भुगतान जल्द ही वितरित किया जाएगा। संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु इस वर्ष प्रधानों को 20-20 हजार की धनराशि दी जा रही है, वह अपने स्तर से ग्राम पंचायत के कार्यों में खर्च कर सकेंगे।
प्रदेश के उच्च शिक्षा, (स्वतन्त्र प्रभार) मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शुक्रवार को विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे एवं सम्बन्धित अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम व राहत कार्य एवं श्रीनगर विधानसभा में किये जा रहे विकास कार्यों तथा समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने जिला पूर्ति विभाग अधिकारी को निर्देशित किया की जनपद के समस्त सस्ता गल्ला दुकानों के बाहर सरकार द्वारा दी जाने वाली राशन का विवरण बोर्ड/फ्लेक्स चस्पा करें। जिससे आम जनमानस को सरकार द्वारा दी जाने वाली राशन की जानकारी मिल सकें। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत स्वास्थ्य की विकासात्मक कार्य हेतु करीब 57 लाख की धनराशि विधायक निधि से दिये। जिस हेतु उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को आवश्क दिशा निर्देश दिये। कोरोना महामारी के दृष्टिगत उन्होंने जनपद के लिए 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंटर आपदा मद जिलाधिकारी को क्रय करने तथा जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में संक्रमण से बचाव हेतु 100-100 औषधी किट ग्राम प्रधानों के पास उपलब्ध कराने को कहा, ताकि समय रहते संक्रमण से आम जनमानस को औषधी उपलब्ध हो सकें। जिससे आम जनमानस को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़ेगा। जिलाधिकारी को ग्राम प्रधानों की गत वर्ष की अवशेष अतिरिक्त धनराशि करीब 65 लाख को शीघ्र भुगतान करने को कहा। मंत्री डॉ. रावत ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा दौरान सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया कि विधानसभा श्रीनगर में जो भी घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा की गई है उन मोटर मार्गाें का कार्य जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने आरईएस विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि विद्यालयों के कार्य, डिग्री कॉलेज पाबौ, पार्किंग तथा मांडाखाल में शिवानंद नौटियाल के नाम से बनने वाला गेट का कार्य जल्द पूरा करेंगे। उन्होंने गेट में शिवानंद नौटियाल की फोटो भी स्थापित करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगांई, उपजिलाधिकारी एसएस राणा, डीपीआरओ एमएम खान, जिला पर्यटन विकास अधिकारी खुशाल सिंह नेगी, जिला पूर्ति अधिकारी केएस कोहली, एसीएमओ डॉ. रमेश कुंवर, अधिशासी अभियंता प्रत्यूष कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बैंक कर्मियों और पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर लगेगी कोविड वैक्सीन
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. रावत ने जिलाधिकारी को कहा कि उपजिलाधिकारी कोटद्वार, श्रीनगर व पौड़ी के द्वारा 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी बैंक कर्मी एवं पत्रकारों को टीका लगवाने तथा 18 वर्ष से 44 आयु वर्ग तक के वैक्सीन आने पर बैंक कर्मी एवं पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगवाया जाय। मंत्री डॉ. रावत ने सीएमओ को निर्देशित किया कि मरोड़ा गांव से दूर बने अस्पताल को गांव के नजदीक ही शिफ्ट कर जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करेंगे। साथ ही भगवती तल्या अस्पताल में एक एमबीबीएस चिकित्सक की तैनाती करेंगे। जबकि सांकरसैण अस्पताल में 3 दिन के भीतर लाइट लगाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि जिन अस्पताल में सामग्री उपलब्ध नहीं है, उन अस्पतालों के लिए जल्द ही आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। 

ग्राम प्रधानों को मिलेगें आस्को मीटर और पीपी किट
जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे ने कहा कि समस्त ग्राम पंचायतों में कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति संक्रमित आ रहे हैं उनका उपचार तत्काल किया जा रहा है। उन्होंने समस्त ग्राम प्रधानों को 4-4 आस्को मीटर तथा 2-2 पीपी किट उपलब्ध कराने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारी को दिए। डीएम ने कहा कि जिससे ग्राम प्रधान आवश्यकता पड़ने पर संक्रमितों व्यक्तियों की देखभाल करने हेतु पीपी किट का उपयोग कर सके। समस्त ग्राम पंचायतों में दवाई के किट बनाकर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में जो भी उपकरणों की आवश्यकता है, वह उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, उनमें 4 से 5 बेड की व्यवस्था करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।