उत्तराखंड

शिक्षा प्रेरकों ने किया सचिवालय कूच

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

-राज्य कर्मचारी में समायोजित करने की है मांग
-कहा, मांग पूरी न हुई तो होगा उग्र आंदोलन
जयन्त प्रतिनिधि।
देहरादून। राज्य कर्मचारी में समायोजित करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा प्रेरकों ने सचिवालय कूच किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले बैरिकेड लगाकर रोका तो वह वहीं धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने जल्द मांग पूरी करने को लेकर नारेबाजी भी की।
सोमवार को शिक्षा प्रेरक संगठन उत्तराखंड के बैनर तले शिक्षा प्रेरक परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए। यहां से नारेबाजी करते हुए सचिवालय के लिए निकले। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर सचिवालय से पहले प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। संगठन की अध्यक्ष सुनीता पंवार ने बताया शिक्षकों को राज्य कर्मचारी में समायोजित किया जाए। उपनल व आउटसोर्स के माध्यम से अन्य विभागों में समायोजित किया जाए। प्राथमिक विद्यालय में प्री प्राइमरी की कक्षा शुरू कर शिक्षकों को नियुक्त किया जाए। बताया प्रदेश में करीब साढ़े पांच हजार शिक्षा प्रेरक हैं। जो वर्ष 2009 से स्कूलों में कार्यरत थे। सरकार ने उन्हें 2018 में हटा दिया था। शिक्षकों ने बीएलओ, साक्षर भारत मिशन, जनधन खाते खुलवाने में अपनी सेवाएं दी है। बताया मांग पूरी न होने पर प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर अरविंद जोशी, सकल चंद आर्य, महेश चन्द्र मिश्रा, बलवंत रावत, पूनम रावत, सुशीला बिष्ट आदि मौजूद रहे।
बाक्स
सरकार हठधर्मिता छोड़ नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करे: गोदियाल
लंबे समय से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग को लेकर संघर्षरत एनआइओएस डीएलएड प्रशिक्षुओं ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से मिलकर पार्टी का समर्थन मांगा। प्रतिनिधिमंडल प्रदेश कांग्रेस के सचिव महेश जोशी की अगुआई में सोमवार को राजपुर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल से मिला। बताया कि एनआइओएस डीएलएड शिक्षक प्रशिक्षु लंबे समय से आंदोलनरत हैं। संगठन के अध्यक्ष कपिल देव ने बताया कि प्रदेश की सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हमने केंद्र व राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग से वर्ष 2017-2019 में प्रशिक्षण लिया है जो कि सरकार के नियमानुसार है। लेकिन सरकार ने हमें नियुक्ति प्रक्रिया से ही अलग-थलग रखा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार हठधर्मिता से कार्य कर रही है। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। 2017 के चुनाव में भाजपा ने प्रदेश के युवा बेरोजगारों से झूठा वादा किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल में पवन कैंतुरा, रीना नेगी, स्वाति त्यागी,रेखा बाराकोटी, सचिन पंत, सूरज जुयाल, बीना, अभिषेक, प्रिया चौधरी,अंजली, पूजा,उमेश, सूरज आदि मौजूद रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!