नई टिहरी। जिला प्रधान संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम के प्रमुख सलाहकार डा. आरबीएस रावत से मुलाकात कर चार सूत्रीय मांगों के सम्बंध में पत्र सौंपा। जिनमें न्याय पंचायत स्तर पर सीएससी सेंटरों को 2500 रूपये प्रतिमाह भुगतान को सरकार खुद वहन करें। इसे पंचायतों के बजट से न काटा जाए। 15वें वित्त में 2020 व 2021-22 में हो चुकी भारी कटौती को वापस लिया जाय। ग्राम प्रधानों का मानदेय उत्तर प्रदेश की तर्ज पर रू 1500 माह से बढ़ाकर रू 10000 प्रति माह किया जाए, क्योंकि ग्राम प्रधान के अधीन कार्य करने वाले ग्राम प्रहरी को भी उत्तराखंड में रू 2000 माह मानदेय दिया जा रहा है। ग्राम प्रधानों को मात्र रू 1500 दिया जा रहा है, जो ग्राम प्रधानों के सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा है। मनरेगा कार्यों के सोशल ऑडिट को प्राइवेट संस्था के बजाय तकनीकी रूप से सक्षम सरकारी संस्था से कराया जाए, ताकि कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष रविंद्र राणा, गब्बर सिंह नेगी, संदीप रावत, धन सिंह सजवान, भारती देवी, मीनाक्षी उनियाल आदि शामिल रहे।