नई टिहरी। उत्तराखंड वन श्रमिक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर क्षेत्रीय विधायक डा. धन सिंह नेगी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें समस्याओं के निस्तारण की मांग की गई। ज्ञापन में वन श्रमिकों ने पूर्व की भांति वन विभाग में 65 प्रतिशत भर्ती बहाल करने, उच्च व सर्वोच्च न्यायलय में पारित आदेशों को लागू करने व सेवारत वन श्रमिकों को विनियमित करने की मांग की है। क्षेत्रीय विधायक को वन श्रमिकों ने बताया कि वन विभाग में लंबे समय से वह सेवाएं दे रहे हैं। वन श्रमिक वन तस्करों को रोकन, वनाग्नि नियंत्रण करने व मानव-वन्य जीवन संघर्ष जैसी घटनाओं का भी निरंतर सामना करते हैं। लगातार अपनी सेवाओं को कर्तव्यनिष्ठा के साथ दे रहे हैं, लेकिन उनकी लंबित मांगों पर कहीं कोई गौर नहीं किया जा रहा है। जिससे वन श्रमिकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड 19 में वन श्रमिकों ने अपनी सेवायें तत्परता से दी हैं। वन विभाग की 2016 की नियमावली को संशोधित कर पूर्व नियमावली 2003 की भांति किया जाय और 65 प्रतिशत पदों पर वन श्रमिकों को समायोजित किया जाय। ज्ञापन देने वालों में सहायक वन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष अजयपाल पंवार, दैनिक श्रमिक संघ के अध्यक्ष जय सिंह कंडारी, सचिव रमेश थपलियाल, मीडीया प्रभारी दीपक रजवार, प्यार सिंह मनवाल, हरिराम, विनोद, परमानंद, विकास बहुगुणा आदि शामिल रहे।