नैनीताल। उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच के संस्थापक अध्यक्ष रमेश पांडे ने कहा है कि सरकार बनने के बाद मंच कर्मचारी व राज्य हित में प्रत्येक विभाग में शिकायत निवारण समिति के गठन की मांग को लेकर प्रदेश मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। अध्यक्ष ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा है कि कार्मिक संघों की हड़ताल के सम्बन्ध में दायर जनहित याचिका के क्रम में हाईकोर्ट ने 29 अगस्त 2018 के आदेश में प्रत्येक विभाग में शिकायत निवारण समिति का गठन करने के निर्देश दिए थे। कहा कि समिति तीसरे माह नियमित रूप से बैठक करे। उत्तराखंड में लगे हड़ताली प्रदेश के तमगे को हटाने के लिए हाईकोर्ट का यह आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस आदेश का पालन अब तक नहीं किया जा सका है। इसके चलते हड़तालों का सिलसिला जारी है। नई सरकार से इसे प्रभावी करने की याचना की जाएगी।