हल्द्वानी। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। हैदराबाद की कंपनी को सरकारी काम देने के बदले उससे इलेक्टोरल बन्ड लेकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक रावत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोल बन्ड को असंवैधानिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसबीआई से जो जानकारी मिली है, वह बड़े भ्रष्टाचार से पर्दाफाश करती है। रावत ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में चारधाम परियोजना की घोषणा की थी। 2017 में राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद आंध्र प्रदेश की कंपनी को इसका ठेका दिया गया। बाद में इसी कंपनी को सरकार नेाषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का ठेका दिया। बदले में इस कंपनी ने अलग-अलग इलेक्टोरल बन्ड के जरिये भाजपा को 55 करोड़ रुपये दिए हैं, जो खुला भ्रष्टाचार है।
पूर्व विधायक रावत ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का स्वतरू संज्ञान लेकर भाजपा और कंपनी के खिलाफ स्वतरू संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने भाजपा की प्रदेश सरकार से जनता के सामने मामले में स्थिति साफ करने की मांग की। कहा कि कांग्रेस भाजपा और राज्य सरकार के इस भ्रष्टाचार को भी चुनावी मुद्दा बनाएगी।