2005 में नियुक्त शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की

जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर जनपद पौड़ी गढ़वाल के शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के काबीना मंत्री एवं पुरानी पेंशन बहाली उप समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने पुरानी पेंशन बहाली उप समिति से केंद्र सरकार के आदेश के क्रम में कोटद्वार विधानसभा से प्रभावित शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की।

शनिवार को कोटद्वार स्थित कैंप कार्यालय में स्थानीय विधायक एवं काबीना मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत से प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने अवगत कराया कि 2005 में एलटी संवर्ग में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने पर 12 जिलों में नियुक्ति पाए शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण किया, परंतु इसी दौरान 2005 में कोटद्वार विधानसभा में उपचुनाव की आचार संहिता लगने के कारण पौड़ी जनपद में नियुक्ति पाए व जनपद के मूल निवासी अन्य जनपदों में नियुक्त शिक्षकों के आदेश विभाग के द्वारा रोके जाने पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए। इसी दौरान 1 अक्टूबर 2005 को केंद्र सरकार द्वारा नई पेंशन योजना लागू कर दी गई। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के कारण उक्त तिथि के बाद विभाग द्वारा संबंधित शिक्षकों के आदेश निर्गत करने पर कार्यभार ग्रहण कर पाए तथा पुरानी पेंशन योजना से वंचित हो गए। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिये जाने की मांग को लेकर शिक्षक कई बार माननीय उच्च न्यायालय एवं सरकार के सम्मुख रख चुके है, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। केंद्र सरकार द्वारा 17 फरवरी 2020 को पारिवारिक पेंशन के संबंध में एक आदेश निर्गत किया गया, जिसमें 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व जिन शिक्षक कार्मिकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई थी तथा किन्ही कारणों से कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए उन्हें पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने का मौका दिया गया है। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली उप समिति का गठन किया गया। प्रतिनिधिमंडल में जिला मंत्री मनमोहन सिंह चौहान, परितोष रावत, मनीष रावत, खुशहाल सिंह नेगी, विजेंद्र सिंह बिष्ट आदि शामिल थे।