बाजार से 500 करोड़ का कर्ज लेगी प्रदेश सरकार

पहली छमाही में राज्य सरकार 2100 करोड़ का कर्ज बाजार से उठा चुकी है।
देहरादून। खस्ता माली हालत से जूझ रही प्रदेश सरकार अगले हफ्ते 500 करोड़ का कर्ज बाजार से लेगी। सरकार की नजरें 12 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में जीएसटी प्रतिपूर्ति की जगह ब्याजमुक्त ऋण लेने के फैसले पर मुहर लग सकती है।
कोरोना संकट काल में आर्थिक मोर्चे पर राज्य की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। पहली छमाही में राज्य सरकार 2100 करोड़ का कर्ज बाजार से उठा चुकी है। राजस्व आमदनी में गिरावट के चलते सरकार को हर महीने वेतन और पेंशन के भुगतान में नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। जरूरी विकास कार्यों के लिए भी धन जुटाना मुश्किल हो रहा है। फिलवक्त राज्य को प्रति माह मिल रहे 423 करोड़ के राजस्व घाटा अनुदान से राहत मिल रही है। बीते माह राज्य सरकार को 1500 करोड़ ऋण लेने को मजबूर होना पड़ा था। वित्त सचिव अमित नेगी ने बताया कि अगले हफ्ते सरकार 500 करोड़ का कर्ज बाजार से लेगी। दरअसल राज्य सरकार को जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक से उम्मीदें हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार जीएसटी मुआवजे को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पहले विकल्प पर हामी भर चुकी है। इससे राज्य सरकार अब तक मिलने वाले मुआवजे के बराबर बाजार से ऋण उठा सकेगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद राज्य सरकार के सामने करीब 2000 करोड़ तक बगैर ब्याज ऋण लेने का रास्ता साफ हो जाएगा।