हल्द्वानी। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी शुक्रवार को मुख्य सचिव एसएस संधू समेत अन्य अधिकारियों से मिले। जीएसटी को लेकर आ रही समस्याओं सहित अन्य विषयों को उनके सामने रखा। साथ ही बर्डर से चेक पोस्ट हटाने और जीएसटी सर्वे बंद करने की मांग की है। नए करदाताओं को जोड़ने के लिए सेमिनार कराने का सुझाव दिया। इसके अलावा जीएसटी से जुड़ी शिकायतों को निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की गई। संगठन के चेयरमैन अनिल गोयल ने बताया कि जीएसटी समय पर न भरने पर विलम्ब शुल्क और ब्याज लगाने की व्यवस्था खत्म करने को कहा है। मुख्य सचिव ने व्यापारियों का प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल में भेजने का आश्वासन दिया है। साथ ही व्यापारियों ने 75 माइक्रोन से कम की पलीथिन पर लगे प्रतिबंध का सख्ती से पालन करते हुए उत्पादन बंद कराने की मांग की है। व्यापारी प्रतिनिधियों ने कहा कि जब पलीथिन का उत्पादन होगा ही नहीं तो उसका इस्तेमाल भी नहीं होगा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा, विपिन नागलिया, प्रमोद गोयल, अश्वनी छाबड़ा, प्रमोद, दिनेश डोभाल मौजूद रहे।