कोलकाता । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की छूट लागू होने पर राज्य के खजाने को हर साल लगभग 900 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।
जीएसटी दरों के बड़े पुनर्गठन के तहत स्वास्थ्य बीमा और कई अन्य वस्तुओं को कर (टैक्स) से मुक्त करने का प्रस्ताव अगले महीने जीएसटी परिषद की बैठक में रखा जा सकता है। ममता बनर्जी ने बर्द्धमान में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान कहा कि स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी माफी से बंगाल को 900 करोड़ रुपये का नुकसान होगा, लेकिन हमें जनता के बारे में पहले सोचना पड़ा। हमने इस सुधार की वकालत इसलिए की ताकि अधिक से अधिक लोग बीमा कवरेज हासिल कर सकें। फिलहाल स्वास्थ्य बीमा पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जिसमें से राज्यों को नौ प्रतिशत हिस्सेदारी मिलती है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी भी दी कि इस राहत का फायदा बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ाकर कम न करें। उन्होंने कहा, “हमें सुनिश्चित करना होगा कि जीएसटी कटौती के बाद बीमा कंपनियां प्रीमियम न बढ़ाएं। इस पहल का मकसद परिवारों पर बोझ घटाना है।” विशेषज्ञों का मानना है कि प्रस्तावित राहत से देश में स्वास्थ्य बीमा की पहुंच बढ़ेगी, जहां अब तक केवल एक-पांचवां हिस्सा आबादी का निजी स्वास्थ्य बीमा के दायरे में है। हालांकि, राज्यों ने राजस्व नुकसान को लेकर चिंता जताई है क्योंकि स्वास्थ्य बीमा पर मिलने वाला जीएसटी उनके कर (टैक्स) संग्रह का अहम हिस्सा है। ममता बनर्जी ने बताया कि उनकी सरकार ‘स्वास्थ्य साथीÓ योजना का दायरा और बढ़ाने पर काम कर रही है। इस योजना के तहत राज्य के निवासियों को पांच लाख रुपये तक का नि:शुल्क स्वास्थ्य कवरेज उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी माफी और राज्य की पहले मिलकर लोगों को स्वास्थ्य बीमा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी।