अल्मोड़ा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रानीखेत पहुंचे सांसद अजय टम्टा एवं विधायक ड़ प्रमोद नैनवाल से मुलाकात कर रानीखेत छावनी के सिविल एरिया को रानीखेत-चिलियानौला नगर पालिका में शामिल करने तथा रानीखेत को जिले का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई। मांगों से संबंधित ज्ञापन उन्हें सौंप। भाजपा कार्यकर्ताओं के शिष्टमंडल ने सांसद टम्टा और विधायक ड़ नैनवाल को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि रानीखेत छावनी की नागरिक आबादी को नगर पालिका में समायोजित करने के उद्देश्य से कांग्रेस शासन में चिलियानौला नगर पालिका परिषद का गठनघ् किया गया था। जिसमें रानीखेत र्केट की सिविल एरिया को शामिल किया जाना है। इसके लिए राज्य के नगर विकास सचिव सुब्रत विश्वास 2005 में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र लिख चुके हैं। जबकि इसी क्रम में 2010 में मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडेय तथा 2019 में नगर विकास सचिव शैलेश बगौली ने भी रक्षा मंत्रालय को पत्र भेजा था। 2021 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को पत्र भेजा। शिष्टमंडल ने सांसद और विधायक से छावनी के नागरिक क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने का प्रस्ताव राज्य कैबिनेट से पास कराने के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध करने का आग्रह किया। शिष्टमंडल में छावनी परिषद के पू्र्व उपाध्यक्ष मोहन नेगी, संजय पंत, नगर अध्यक्ष मनीष चौधरी, जिला उपाध्यक्ष विमल भट्ट, पूर्व दर्जाधारी नरेंद्र रौतेला, भाजयुमो जिला महामंत्री मनीष भैसोड़ा शामिल रहे।
धरना 36वें दिन भी रहा जारी
रानीखेत। छावनी के सिविल इलाके को चिलियानौला-रानीखेत नगर पालिका में शामिल करने की मांग को लेकर रानीखेत विकास संघर्ष समिति का धरना-प्रदर्शन शुक्रवार को 36वें दिन भी जारी रहा। समिति ने धरने का समय बदलते हुए अब प्रतिदिन दोपहर 12 से एक बजे निर्धारित किया है। शुक्रवार को विभिन्न संगठनों के लोग व्यापारी और नागरिक धरने में डटे और जोरदार नारेबाजी कर आवाज बुलंद की। छावनी परिषद से टुटकारा मिलने तक हर हाल में आंदोलन जारी रखने का संकल्प दोहराया गया।