हरिद्वार। भूपतवाला में अस्पताल निर्माण के लिए शासन स्तर पर भूमि निशुल्क हस्तांतरित की गई है। लंबे समय से उत्तरी हरिद्वार के भूपतवाला में सुविधा युक्त अस्पताल निर्माण की मांग चली आ रही है। अस्पताल निर्माण की आवाज उठाने वाले मनोज निषाद ने बताया कि 13 अगस्त को शासन ने चार बिंदुओं की शर्त पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नाम भूमि ट्रांसफर कर दी है। जिससे अस्पताल निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। बताया कि भूमि का उपयोग अस्पताल निर्माण के लिए किया जा सकता है। अस्पताल के आलावा किसी निर्माण की अनुमति शासन ने नहीं दी है। अगर तीन वर्ष में अस्पताल निर्माण का कार्य नहीं किया जाता तो भूमि मूल विभाग को वापस करनी होगी। नगर निगम हरिद्वार बोर्ड बैठक में 23 दिसंबर 2019 को निशुल्क भूमि का प्रस्ताव पास किया गया था। जिसको चिकित्सा विभाग के नाम कराने के लिए जिलाधिकारी के जनता दरबार से लेकर महानिदेशालय और सचिवालय व शहरी विकास देहरादून तक मांग लेकर पहुंचने वाले मनोज निषाद ने आगे की कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखा है। जिसमें 30 बेड भारत सरकार के बजट तथा 20 बेड सीएसआर फंड से बढ़ाकर कुल 50 बेड के सुविधा युक्त अस्पताल निर्माण कराने की मांग की है। मनोज निषाद का कहना है कम से कम 50 बेड का अस्पताल बनना चाहिए। 28 अक्तूबर को मानव अधिकार आयोग में भी सुनवाई है। सुनवाई में भी 50 बेड के अस्पताल निर्माण की मांग को रखा जाएगा।