देहरादून। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों के लिए ग्रीन सेस को बढ़ा दिया गया है। खासकर भारी वाहनों के लिए ग्रीन सेस आठ गुना से ज्यादा बढोत्तरी का निर्णय किया गया है। तिपहिया वाहनों को ग्रीन सेस के दायरे से बाहर कर दिया गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर की धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग के सेस वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सचिव-मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने बताया कि परिवहन विभाग ने ग्रीन सेस को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। परिवहन विभाग सूत्रों के अनुसार तिपहिया वाहनों की अंतराज्यीय स्तर पर आवागमन नहीं के बराबर होता है।
इसलिए ग्रीन सेस की दायरे से इन्हें हटा दिया गया है। बाकी श्रेणियों में शुल्क को नए सिरे से संशोधित किया गया है। इसके दायरे में कामर्शियल और निजी सभी वाहन आएंगे नया बदलाव :
1. हल्के चौपहिया वाहन, छोटी कारें आदि: अब तक इन पर राज्य में एंट्री पर 40 रुपये शुल्क लागू था। इसे बढ़ाकर 120 रुपये कर दिया गया है।
2. भारी वाहन: अब तक भारी वाहन की श्रेणी के लिए एकमुश्त 80 रुपये शुल्क तय था। अब इसे अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया है। छह से सात धुरे वाले ट्रक को 700 रुपये और सामान्य ट्रक-बस को ग्रीन सेस के रूप में 400 रुपये देने होंगे।