कैबिनेट: राज्य कर्मचारियों को मिलेगा 11 फीसदी महंगाई भत्ता

देहरादून। उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों और स्थानीय निकाय आदि के कार्मिकों को बढ़े हुए 11 फीसद महंगाई भत्ते देने के निर्णय पर मुहर लगा दी गई। इसके साथ ही कई अन्य फैसले किए गए। बैठक में 29 मामले विचार के लिए रखे गए। इनमें प्रकरणों को स्थगित कर दिया गया। साथ ही दो मामलों पर मुख्यमंत्री के विवेक पर फैसले छोड़े गए। मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय स्थित वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में हुई।
कैबिनेट की बैठक में लिए गये निर्णयों में महगाई भत्ते के 11 प्रतिशत करने का फैसला लिया। इससे लगभग 1800 करोड़ रुपये सालाना का भार पड़ेगा। 1 जुलाई 2021 से देय होगा। एविएशन फ्यूल वेट कम किया गया। इसकी दर को 2 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया। पहले ये दर 20 प्रतिशत थी पेट्रोल पंप के मांगों में रियायत दी गई है। टिहरी जिले के तपोवन में स्थित पर्यटक स्थल के दृष्टिगत, तपोवन क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने पर निर्णय लिया है। कैबिनेट ने उधमसिंह नगर की नगला ग्राम पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाए जाने पर मंजूरी दी। नगर पालिका परिषद श्रीनगर को नगर निगम बनाये जाने का निर्णय लिया है। चिकित्सा इकाइयों में पुनर्गठन को लेकर संशोधन किया गया। 7 इंजीनियरिंग संस्थानो में विश्व बैंक से स्पोंसर्ड शिक्षक काम कर रहे थे। ऐसे अध्यापको की सैलरी राज्य सरकार देगी , क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म हो गया था। इससे 146 सहायक प्रोफेसर को फायदा होगा। विधानसभा के सत्र के सत्रावसान की घोषणा की। एविएशन टर्बाइन फ्यूल को लेकर कर की दर को 2 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया पहले 20 प्रतिशत था। पेट्रोल -पम्पो को खोलने के मानकों में ढील दी गई है। लोक सेवा आयोग ने मनीष बिष्ट नाम के युवक को नियुक्ति देने का फैसला लिया गया था, न्यायालय ने एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाएगा ताकि मनीष भी समायोजित हो सके। स्वास्थ केंद्रों को पांच वर्गो में किया गया विभाजित। पहले 10 कैटेगिरी थी। इन्हें पांच मानको में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उत्तराखंड राजस्व चकबंदी उच्चत्तर सेवा नियमावली में ढांचा को मंजूरी दी गई है। वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के तहत के तहत चल रहे कार्यों को 31 मार्च 2022 तक विस्तारीकरण किया गया। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के संपत्तियों के विक्रय पर रोक लगा दी गई थी। उस रोक को हटाने का सरकार ने निर्णय लिया। उत्तराखंड पशु चिकित्सा सेवा नियमावली मे संशोधन का फैसला हुआ।
प्राधिकरण में वन टाइम सेटेलमेंट योजना एक बार फिर 2022 मार्च तक बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड राज्य कैबिनेट ने नजूल भूमि को लेकर फैसला लिया। विभिन्न पट्टो को लेकर अब पट्टा आवंटन शुरू होगा। इसके अलावा पुराने पट्टों को फ्री होल्ड करने का भी फैसला सरकार ने लिया है। इसके लिए उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन नियमावली में संशोधन भी कैबिनेट ने किया। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को लेकर टैक्स के स्लैब को लेकर उपसमिति बनाई गई थी ऐसे में मंत्रिमंडल ने एक बार फिर मामले को उप समिति को भेज दिया। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के लिए पदों को पद्दोन्नति के आधार पर भरने लिया फैसला। दरोगा के पदों के लिए अब ये फैसला हुआ है कि अब रैंकर्स परीक्षा नही होगी। 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से और 50 प्रतिशत प्रमोशन से भरे जाएंगे। ऐसे में पिछले दिनों हुई परीक्षा के परिणाम को जारी करने के लिए नियमो को शिथिल कर दिया है। वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत अवैध खनन करने वालों या फिर जिन पर भी पेनल्टी लगी है, उसमे 2 गुणा की दर से इसको सेटिल किया जा सकेगा। 2 माह के अंदर इस पर फैसला लेना होगा। लोहाघाट को नगर पालिका बनाने का फैसला। राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति के नियमो में संशोधन किया गया।
कर्मचारी, शिक्षक, समन्वय समिति के संयोजक मंडल की बैठक में मंत्रिमंडल की ओर से राज्य कर्मियों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई किस्त अनुमन्य किये जाने के निर्णय का स्वागत किया गया। समिति के प्रवक्ता अरुण पांडे ने बताया कि गत दिनों मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात में उन्होंने समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया गया था कि कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया जाएगा। उन्होने कहा कि उम्मीद है कि अन्य मांगों पर भी जल्द फैसला हो जाएगा। पांडे ने बताया कि आज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से भेंट के दौरान उनसे राज्य कर्मियों को गोल्डन कार्ड के माध्यम से दी जा रही कैश लैस चिकित्सा के सम्बन्ध में वार्ता की गई।
इस मौके पर उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में इस विषय पर भी निर्णय करते हुए कार्मिकों की समस्याओं का समाधान कर दिया जायेगा। आज की बैठक में प्रताप सिंह पंवार, हरीश चन्द्र नौटियाल, अरूण पाण्डेय, सुनील कोठारी, पंचम सिंह बिष्ट, नन्द किशोर त्रिपाठी, शक्ति प्रसाद भट्ट, श्री बी0एस0 रावत, श्री पूर्णानन्द नौटियाल, श्री अनंतराम शर्मा, धर्मपाल रावत, बनवारी सिंह रावत, गोविन्द सिंह नेगी, निष्कर्ष सरोही, राकेश रावत, विवेक साह इत्यादि कर्मचारी नेताओं शामिल हुए।