केन्द्र व उत्तराखण्ड में विपक्ष सिर्फ आलोचना तक सीमित: शैलेन्द्र
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र सिंह बिष्ट ने कहा कि कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, लेकिन राजनीति में सबसे बड़ी जीत वहीं जिस सरकार के कार्य समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाएं। इसी तरह के कार्य प्रदेश की त्रिवेन्द्र रावत सरकार कर रही है, लेकिन यह कार्य विपक्ष को नहीं दिखाई देते है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ आलोचना तक सीमित है। कई दशकों तक कांग्रेस ने भारतवर्ष पर राज किया जो कि अब सत्ता से दूर है। कांग्रेस जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय केन्द्र और उत्तराखण्ड सरकार पर बेबुनियाद आरोप और बेबुनियाद सवाल उठा रही है।
प्रेस को जारी बयान में शैलेन्द्र्र ंसह बिष्ट ने कहा कि त्रिवेन्द्र रावत सरकार ने सबसे बड़ा फैसला गैरसैंण् को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का लिया है, अब तेजी से गैरसैंण विकास के रोडमैप पर कार्य किया जा रहा है। वहीं सरकार द्वारा भविष्य की आवश्यकताओं, श्रद्धालुओं की सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दृष्टि से चारधाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया। इसमें तीर्थ पुरोहित और पंड समाज के लोगों के हक हकूक और हितों को सुरक्षित रखा गया है। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना से राज्यवासियों के सभी परिवारों को पांच लाख रुपये वार्षिक की नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बना है। जिससे राज्यवासियों को काफी लाभ हो रहा है। पलायन आयोग का गठन किया गया और राज्य में पहली बार इंवेस्टर्स समिट आयोजित किया गया। पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए सरकार की होम स्टे योजना काफी लाभकारी साबित हो रही है। इसके साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भी कई निर्णय लिये गये। शैलेन्द्र बिष्ट ने कहा कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, चारधाम सड़क परियोजना, केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण, भारतमाला परियोजना, जमरानी बहुद्देशीय परियोजना, नमामि गंगे, भारत नेट फेज-2 परियोजना, एयर कनेक्टीवीटी का काम चल रहा है। श्री बदरीनाथ धाम का भी मास्टर प्लान बनाया गया है। जिसके लिए केंद्र सरकार ने लगभग एक लाख करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत की। कोविड-19 के कारण अन्य राज्यों से घर लौटे लोगों के लिए सरकार की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और सौर स्वरोजगार योजना भी कारगर साबित हुई है। इन योजनाओं का लाभ उठाकर काफी लोग स्वरोजगार से जुड़े है। त्रिवेन्द्र रावत सरकार की बड़ी उपलब्धि ट्रांसफर एक्ट रही और जरूरतमंद कमर्चारियों को सही पोस्टिंग मिली। वहीं प्रदेश को हड़तालों से निजात दिलवाकर कर्मचारियों के मसले बात से सुलझाने भी सरकार की उपलब्धि रही है। सरकार ने महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी देने वाला अध्यादेश पास किया है। राजस्व रिकॉर्ड में पति की पैतृक संपत्ति में भी महिला का नाम दर्ज होगा।