जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। उत्तराखंड टैक्सी-मैक्सी पर्वतीय महासंघ ने सरकार पर दोहरी नीती
अपनाने का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। महासंघ का आरोप है कि रोडवेज की बसों को सभी सीटों के साथ बस संचालन की अनुमति दी गई है जबकि टैक्सी वाहनों को कम सवारियों के साथ संचालन करने का नियम बनाया गया है। जिससे टैक्सी चालकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महासंघ ने सीएम को ज्ञापन भेजकर जल्द ही समस्याओं को हल करने की मांग की है।
सोमवार को उत्तराखंड टैक्सी-मैक्सी पर्वतीय महासंघ ने एआरटीओ के माध्यम से सीएम तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन भेजा। इस दौरान महासंघ के संरक्षक कोतवाल सिंह नेगी ने कहा कि सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है। उन्होंने सीएम से प्रदेश के सभी निजी परिवहन बसों, सूमो, मैक्स, टैंपो, ऑटोरिक्शा, विक्रम का 2 साल का टैक्स माफ करने, सभी वाहनों के चालकों को 2 हजार व वाहन स्वामियों को 5 हजार की आर्थिक सहायता प्रतिमाह देने, निजी परिवहन वाहनों की समय सीमा 3 साल बढ़ाने, एक साल तक बीमा नि:शुल्क करवाने, वाहनों के सभी कागजों की समय सीमा 1 साल बढ़ाने, पौड़ी जिले में पिछले साल महामारी के दौरान लगे वाहनों का जल्द भुगतान करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही समस्या का हल नहीं होने पर प्रदेश के सभी वाहन चालक पौड़ी में धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ज्ञापन देने वालों में वीरेंद्र सिंह रावत, मदनमोहन भंडारी, महावीर बहुगुणा, जगमोहन सिंह, देवेंद्र मिश्रा, नवीन भट्ट, महेंद्र भंडारी, अमरदीप सिंह, मनोज पटवाल, मेहरबान सिंह, सोहन सिंह, राजेंद्र सिंह आदि शामिल थे।