नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति समेत भारत की 10 हजार से ज्यादा हस्तियों और संगठनों की जासूसी के मामले में केंद्र सरकार ने बुधवार को एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी एक महीने के अंदर रिपोर्ट देगी। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि जेनहुआ डेटा लीक मामले में सरकार ने इन रिपोर्टों का अध्ययन करने, उनका मूल्यांकन करने, कानून के किसी भी उल्लंघन का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के तहत एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। कमेटी से 30 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है।