पिथौरागढ़। पर्वतीय क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण को स्थगित करने के सीएम त्रिवेंद्र रावत के बयान को संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने चुनावी झुनझुना बताया है। सदस्यों का कहना है कि सीएम ने प्राधिकरण को स्थगित करने की बात कही है न कि निरस्त करने की। कहा अगर सरकार वाकय पर्वतीय क्षेत्रों से विकास प्राधिकरण को हटाना चाहती है तो शासानादेश जारी करें। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने गुरुवार को प्रेस नोट जारी कर कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा सरकार जनता को गुमराह कर रही है। संयोजक व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन चंद्र भट्ट ने कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विकास प्राधिकरण के स्थगित करने की बात कही है। उन्होंने निरस्तीकरण को लेकर कुछ नहीं कहा है। कहा आगामी वर्ष विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं। ऐसे में वोट बैंक बढ़ाने को सीएम इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। कोर कमेटी सदस्य सुशील खत्री ने कहा कि विकास प्राधिकरण के खिलाफ चंदन रामदास कमेटी की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए थी,लेकिन सरकार ने अब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। उस पर सीएम का स्थगित करने वाला बयान शंकाए पैदा करने वाला है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने सरकार से पर्वतीय जनपदों से विकास प्राधिकरण निरस्त करने को शासनादेश जारी करने की मांग की है।