सीएम ने विधायकों के प्रस्तावों के निस्तारण हेतु दो नोडल अधिकारी नामित किये

जयन्त प्रतिनिनिधि।
देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास में दलीय सीमा से ऊपर उठकर पुन: एक कदम और बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने समस्त विधायकों के सचिवालय स्तर पर प्रेषित प्रस्तावों के निस्तारण में सहयोग हेतु दो आईएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया है। दोनों ही नोडल अधिकारियों का दायित्व होगा कि अपने-अपने मण्डल से सम्बन्धित विधायकों से प्राप्त प्रस्तावों के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से समन्वय करते हुए विधायकों को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।
मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि विधायकों को अपने क्षेत्र में निरन्तर क्षेत्र भ्रमण करने की आवश्यकता होती है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान संज्ञान में आने वाली जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण और क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित योजनाओं के प्रस्तावों पर सचिवालय स्तर पर सम्बन्धित विभागों से चर्चा, विमर्श आदि के लिए बार-बार विधायकों को देहरादून भी आना पड़ता है। बार-बार देहरादून आने से जहां एक ओर विधायकों का जनसम्पर्क एवं क्षेत्र भ्रमण का कार्य प्रभावित होता है, वहीं दूसरी ओर राजकीय समय व संसाधनों का भी व्यय होता है। मुख्यमंत्री ने इस समस्या का समाधान करने के प्रयास में विधायकों के द्वारा समय-समय पर उठाये गये विषय या विकास योजनाओं की प्राशासनिक / वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण में सहयोग एवं समन्वय हेतु अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव स्तर के दो अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया है। कुमाऊं मण्डल के विधायकों के सहयोग हेतु नवनीत पाण्डे व गढ़वाल मण्डल के विधायकों के सहयोग हेतु ललित मोहन रयाल अपर सचिव मुख्यमंत्री को उक्त दायित्व सौंपा है। बतातें चले कि मुख्यमंत्री श्री धामी द्वारा कुछ दिन पूर्व ही समस्त विधायकों से दलीय सीमा से ऊऊपर उठकर राज्य के विकास हेतु 10-10 विकास योजनाओं के प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है और अब पुन: समस्त विधायकों को सचिवालय स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों के तत्परता से यथोचित निस्तारण में सहयोग हेतु दो आईएएस अधिकारियों को इस प्रकार की जिम्मेदारी दिया जाना उत्तराखण्ड के विकास में सबको साथ लेकर चलने का एक और अभिनव प्रयास है।