कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री तीरथ ने त्रिस्तरीय पंचायतों को दिए 18 करोड़

-विकास कार्यों पर खर्च होंगे 88 करोड़ 24 लाख
जयन्त प्रतिनिधि।
देहरादून। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए 18 करोड़ रूपये की धनराशि का आवंटन किया है। जिससे कोरोना वायरस माहमारी संक्रमण से ग्रामवासियों के बचाव हेतु आवश्यक कदम उठाये जाएंगे। जिसके तहत बाहर से प्रवासियों के संस्थागत क्वारंटीन संबंधी व्यवस्था हेतु सामुदायिक भवनों की साफ-सफाई, विद्युत, पेयजल, शौचालय व्यवस्था तथा सेनीटाइजेशन आदि कार्यों को पूर्ण करने में सहायता मिलेगी।
इस धनराशि का आवंटन त्रिस्तरीय पंचायतों को राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अप्रैल, मई, जून की प्रथम किश्त के रूप में जारी 90 करोड़ 24 लाख की धनराशि में से 2 प्रतिशत के रूप में दिया गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ओर से कैंप कार्यालय में पीएफएमएस के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों को राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष (2021-22) प्रथम त्रैमासिक किश्त (अप्रैल-मई-जून) का डिजिटल हस्तांतरण किया गया। इसके तहत प्रदेश के ग्राम पंचायतों के लिए 27 करोड़ 20 लाख प्रदेश के क्षेत्र पंचायतों के लिए 20 करोड़ 40 लाख जबकि जिला पंचायतों के लिए 42 करोड़ 64 लाख 84 हजार रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2021-22 की प्रथम त्रैमासिक किश्त के रूप में कुल 90 करोड़ 24 लाख 84 हजार रुपए है। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उक्त अनुदान की धनराशि सभी पंचायतों को ढाटर की ओर से एक साथ डिजिटल हस्तांतरण के माध्यम से अनुदान की राशि हस्तांतरित की जा रही है। ताकि यह धनराशि बिना विलंब के संबंधित पंचायतों के खाते में हस्तांतरित हो सके। उन्हें अपनी विकासपरक योजनाओं के साथ-साथ कोरोना वायरस महामारी संक्रमण से ग्रामवासियों के बचाव के लिए आवश्यक उपायों और बाहर से आये नागरिकों के संस्थागत क्वारंटीन संबंधी व्यवस्था के लिए सामुदायिक भवनों ( विद्यालय, पंचायत भवन, अन्य सामुदायिक भवन आदि) की साफ-सफाई, विद्युत, पेयजल, शौचालय व्यवस्था और सेनटाईजेशन आदि कार्यों को पूर्ण करने में सहायता मिल सके। ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण की जा रही धनराशि के सापेक्ष 20 प्रतिशत धनराशि कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु प्रचार-प्रसार, सेनेटाईजेशन व महामारी से संबंधित अन्य कार्यों पर व्यय की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान कोरोनाकाल की परिस्थितियों में सभी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ-साथ ग्राम वासियों द्वारा सराहनीय प्रयासों से हम कोरोना संक्रमण को रोकने में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना डिजिटल इंडिया का उद्देश्य सरकारी सेवाओं की जानकारी जन सामान्य को ऑनलाइन पहुँचाने और ग्राम पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए समस्त ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबेंड इंटरनेट से जोड़ना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड सरकार के दिशा-निर्देशानुसार में पंचायती राज विभाग उत्तराखण्ड द्वारा समस्त ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के बैंक खातों को भारत सरकार द्वारा लागू ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से पी.एफ.एम.एस.-प्रिंट सॉफ्ट इंटरफेस के साथ जोड़ा गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार डॉ. आरबीएस रावत, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी जे सुंद्रियाल, सचिव एवं निदेशक पंचायतीराज हरिचंद्र सेमवाल, जफर खान, दीपक पटवाल आदि विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।