जयन्त प्रतिनिधि।
चमोली : जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला सभागार में जनपद के सरपंचों की ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से विभिन्न मांगों के निराकरण के संबंध में बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिलाधिकारियों को वन विभाग से समन्वय बनाते हुए अपने-अपने क्षेत्र में वन पंचायतों के चुनाव को मानकों के अनुसार संपन्न करवाने एवं वन पंचायतों में अतिक्रमण रोकने के लिए समय-समय पर अभियान चलाकर अतिक्रमण क्षेत्र को मुक्त करवाए एवं संबंधित आख्या उपलब्ध कराने को कहा।
बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग सर्वेश कुमार दुबे ने सरपंचों की विभिन्न मांगों एवं विभाग से संबंधित समस्त जानकारी जिलाधिकारी को दी। उन्होंने बताया कि वन प्रभागों द्वारा अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक बंदरों का बान्ध्यीकरण जनपद को मिले 2700 लक्ष्य के सापेक्ष 1703 बंदरों को बान्ध्यीकरण हेतु हरिद्वार भेजा गया है। साथ ही मानव वन्य जीव संघर्ष घटनाओं से सम्बंधितो को भुगतान दिया जा रहा है। शेष लंबित प्रकरणों को और बजट अवमुक्त होने पर भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चमोली जनपद में कुल 852 वन पंचायत कार्यरत है जिनमें से 304 वन पंचायत में चुनाव होना शेष है। बैठक में संबंधित सरपंचों द्वारा वन पंचायत से संबंधित कार्यों, वनाग्नि काल में फायर मैन की नियुक्ति, मानदेय, वर्ष में दो बार जिले के वन अधिकारियों के साथ बैठक एवं चर्चा, ग्राम वन पंचायत सरपंच बना अग्नि अवरोध समिति का अध्यक्ष ग्राम वन पंचायत सरपंच को ही नियुक्ति करने, वन पंचायतो के संवर्धन हेतु आमंत्रित कार्यों में समरूपता रखने, सभी ग्राम पंचायत सरपंचों को भौगोलिक आधार पर सोलर लाइट उपलब्ध कराने, सभी 09 विकास खण्डों में वन पंचायतों के माइक्रो प्लान शीघ्र बनवाने, शासन द्वारा प्राप्त बजट में पारदर्शिता, वनाग्नि से सुरक्षा मैन पावर को प्रभावी सील बनाने आदि मांगे रखी गई। जिस पर जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ वन प्रभाग, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ, अलकनंदा भूमि वन संरक्षण के प्रभागीय वनाधिकारियों को निर्देशित किया कि वन पंचायत नियमावली के अंतर्गत सरपंचों को दी जाने वाली सभी प्रकार की सुविधाओं को लागू किया जाए। साथ ही वर्ष में दो बार सरपंचों के साथ विभाग से संबंधित गतिविधियों की जानकारी के साथ बैठक आयोजित की जाए। बैठक में उप जिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट, संबंधित एसडीओ, सरपंच एवं उप जिलाधिकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से जुड़े रहे।