जम्मू-कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र, महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए; युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का वादा

श्रीनगर , जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। इसमें समाज के सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है। पार्टी ने भ्रष्ट अधिकारियों से निपटने के लिए लोकायुक्त का गठन, किसानों के लिए भूमि नीति, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, महिला सशक्तिकरण और गरीब छात्रों के लिए सस्ती कोचिंग की सुविधा समेत कई वादे किये हैं।
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार पर वह दबाव बनाएगी। नौकरियों, सरकारी अनुबंध, भूमि आवंटन और प्राकृतिक संसाधनों में घाटी के लोगों को रियायत दी जाएगी। भ्रष्टाचार के संबंध में श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। सभी भ्रष्ट अधिकारियों की जांच के लिए सरकार बनने के 100 दिन के भीतर लोकायुक्त का गठन किया जाएगा। इसके अलावा, सभी विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए सशक्त किया जाएगा।घोषणापत्र में कहा गया है कि कांग्रेस सत्ता में आने पर विधान परिषद बहाल करेगी और ओबीसी तथा अल्पसंख्यक जैसे वंचित वर्ग के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व देगी। इसके अलावा, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे। पार्टी ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए लोकपाल का भी गठन किया जाएगा, ताकि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में तेजी आ सके।पार्टी ने सत्ता में आने पर किसानों की सहूलियत के लिए भूमि नीति तैयार करने का वादा किया है ताकि सीमांत किसानों को उनकी भूमि से बेदखल होने से रोका जा सके।पार्टी ने युवाओं को प्रतिवर्ष 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की बात कही है। विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की दिशा में उचित कदम उठाए जाने की भी बात कही है। इसके लिए नौकरी कैलेंडर जारी किया जाएगा। आवेदक को एक वर्ष में एक बार ही परीक्षा शुल्क देना होगा।
सत्ता में आने पर गरीब महिलाओं को हर महीने उनके खाते में 3,000 रुपये दिए जाएंगे, ताकि उन्हें आर्थिक दुश्वारियों से बचाया जा सके। सखी शक्ति के अंतर्गत प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को पांच लाख रुपये तक की ब्याज रहित आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। इसके अलावा, आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं का वेतन दोगुना किया जाएगा और प्रत्येक महिला थाने में महिला पुलिस कक्ष स्थापित होंगे।