नई टिहरी : कांग्रेसियों ने सोमवार को सरकार से बिजली की बढ़ी दरें वापस लेने की मांग उठाई है। कांग्रेस ने कहा कि बिजली उत्पादक राज्य होने के बावजूद भी प्रदेश में महंगी बिजली मिल रही है। कांग्रेसियों ने इस संदर्भ में डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा है। नई टिहरी में सोमवार को कांग्रेसियों ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में पहले चरण का मतदान समाप्त होने के बाद जनता पर 8 प्रतिशत की दर से बिजली बिलों में बढ़ोतरी कर आम जनता पर बोझ डाला है। जिससे प्रदेश सरकार को लेकर आम जनमानस में आक्रोश है। दो दिन पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बिजली दरों की वृद्धि को वापस लेने का आग्रह किया था। लेकिन सरकार ने जनता की इस मांग को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया। उत्तराखंड के विद्युत उत्पादक राज्य होने के बाद भी उन राज्यों की अपेक्षा महंगी बिजली मिल रही है। जिन राज्यों में विद्युत उत्पादन शून्य है। जबकि सरकार अतिरिक्त बिजली खरीदने और नवीनीकरण के नाम पर एडीबी का लोन लेकर जनता पर बोझ डालने का काम कर रही है। 2017 से 2024 तक उत्तराखंड में बिजली की दरें 45 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई हैं। आम जरूरत की चीजों के मूल्य पर सरकार नियंत्रण न कर जनता के पीसने का काम कर रही है। विभागीय लापरवाही से हो रहे लाइनलास की क्षतिपूर्ति आम जनमानस से की जा रही है। इसलिए सरकार बिजली की बढ़ी दरों को जनता के हित में वापस ले। ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व काबीना मिनिस्टर मंत्री प्रसाद नैथानी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश राणा, मीडिया कार्डिनेटर शांति प्रसाद भट्ट, आनंद सिंह बेलवाल, मुशर्फ अली आदि शामिल रहे। (एजेंसी)