रुडकी। प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला ऐक्ट में अशासकीय डिग्री कॉलेजों के लिए अनुदान की व्यवस्था खत्म करने से नाराज हर्ष विद्या मंदिर रायसी के शिक्षकों व अन्य कर्मियों ने कॉलेज परिसर एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। उन्होंने अनुदान की पूर्व की व्यवस्था जारी रखने की मांग की। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट ने हाल ही में विश्वविद्यालयों के लिए नया अंब्रेला एक्ट पारित किया है। हालांकि इसका पूरा मसौदा अभी कैबिनेट से बाहर नहीं आया है। फिर भी चर्चा है कि इसमें अनुदानित अशासकीय डिग्री कॉलेजों का अनुदान समाप्त किया जा रहा है। इससे अनुदानित डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों में असमंजस के साथ ही नाराजगी भी है। बुधवार को रायसी स्थित विद्या मंदिर पीजी कॉलेज के सभी प्राध्यापकों व अन्य शिक्षणेत्तर कर्मचारी एक्ट में किए जा रहे इस बदलाव पर विरोध जताते हुए कॉलेज परिसर में सांकेतिक धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि अनुदान की व्यवस्था समाप्त करने से हजारों शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों तथा उनके परिवार का भविष्य समाप्त हो जाएगा। उन्होंने अनुदान की पुरानी व्यवस्था कायम रखने का अनुरोध सरकार से किया। उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री से मांग की कि पहले से अनुदान पा रहे डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों व अन्य स्टाफ के हितों का ध्यान रखकर ही नए एक्ट की व्यवस्था की जाए। कहा कि वे जल्दी ही उच्च शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। धरने पर प्राचार्य डॉ. राजेशचंद्र पालीवाल, डॉ. रणवीर सिंह, डॉ. वर्षा अग्रवाल, डॉ. विक्रम सिंह, डॉ. विनीता, डॉ. निशा पाल, डॉ. सारिका माहेश्वरी, डॉ. रश्मि डोभाल, डॉ. प्रशांत कुमार, डॉ. अतुल कुमार दुबे, डॉ. मुरली, डॉ. प्रियंका, डॉ. हेमंत पंवार, डॉ. नेहा, डॉ. प्रदीप, डॉ. अश्विनी, डॉ. शिल्पी पाल, डॉ. अलका हरित, डॉ. प्रीति, डॉ. पूनम रानी, डॉ. विनीता दहिया, डॉ. इकराम, प्रिया प्रधान, अक्षय गौतम आदि मौजूद रहे।