देहरादून। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सातवें वेतनमान के अनुसार मकान किराया भत्ता देने की मांग की है। परिषद ने इसके लिए सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में परिषद के प्रदेश महामंत्री दिनेश पंत ने बताया कि सरकार ने 2019 में कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता बढ़ाने का आदेश किया था। यह आदेश सभी विभागों में लागू हो गया। रोडवेज में भी आदेश लागू होना था। सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने रोडवेज से वित्तीय भार को लेकर भी पूछा था। जबाव में रोडवेज ने कहा था कि रोडवेज वित्तीय भार उठाने में सक्षम है। इसके बाद प्रबंधन ने सरकार से किराया भत्ता बढ़ाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिल पाई, जिस कारण कर्मचारियों में आक्रोश है। उन्होंने शीघ्र ही किराया भत्ता बढ़ाने की मांग की है।