जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : संयुक्त जनमोर्चा ने प्रदेश में स्थाई निवास प्रमाणपत्र को समाप्त करते हुए 1950 की कट ऑफ डेट लागू करते हुए मूल निवास प्रमाण पत्र व्यवस्था लागू करने की मांग की है। मोर्चा ने गुरुवार को डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजकर जल्द मूल निवास को लागू करने की मांग उठाई है। ज्ञापन में मोर्चा के अध्यक्ष दिनेश बिष्ट ने कहा कि मूल निवास प्रमाणपत्र न केवल एक कानूनी दस्तावेज है बल्कि यह राज्य के संसाधनों, रोजगार, भूमि, शिक्षा और अन्य सरकारी सुविधाओं में स्थानीय निवासियों को वरीयता प्रदान करने का माध्यम है।