अल्मोड़ा। ग्राम प्रधान संगठन ने ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत एनएमएमएस के तहत कराए जा रहे कार्यों में श्रमिकों की उपस्थिति अनिवार्य कराने समेत विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की है। मामले में प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से सीएम समेत डीएम को ज्ञापन भेजा है। जल्द कार्यवाही नहीं होने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन में कहा कि मनरेगा योजना में श्रमिकों की उपस्थिति के लिए केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2023 से नई गाइडलाइन जारी कर दी, जो कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप नहीं है। वर्तमान में कई क्षेत्र मोबाइल सेवा से वंचित हैं, जहां पर पर्याप्त नेटवर्क की सुविधा नहीं मिल पाती है। ब्लक में कर्मचारियों के अभाव के चलते योजना का संचालित होना भी कठिन लग रहा है। वहीं, सरकार ऐसे में एक अतिरिक्त बोझ कर्मचारियों पर डाल रही है। प्रधानों ने कहा कि श्रमिकों को मांग के आधार पर मस्टरौल नहीं दिया जा रहा है। इसलिए कोई भी श्रमिक कार्य स्थल पर आकर उसमें शामिल नहीं हो सकता है। सरकार को चाहिए कि उनके कार्य दिवस के साथ-साथ दैनिक भुगतान बढ़ाते हुए सही समय पर दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रधान संगठन के अध्यक्ष पवन कुमार पांडे, महासचिव दिनेश मनराल, कोषाध्यक्ष किशोर शर्मा ,धन सिंह, देव सिंह सुनीता गोस्वामी ज्योति, पुष्पा जोशी, गिरधर बिष्ट, महेंद्र सिंह,सूरज गौड़, शंकर जोशी शामिल रहे।