जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार: उत्तराखंड विकास समिति ने प्रदेश सरकार से गृहकर स्व निर्धारण की अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है। इस संबध में समिति के सदस्यों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से सी एम पुष्कर धामी को ज्ञापन प्रेषित किया है।ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में प्रदेश से सटे राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा आदि राज्यों में इस तरह की कोई व्यवस्था लागू नहीं है, लेकिन प्रदेश सरकार गृहकर स्व निर्धारण के माध्यम से जनता का उत्पीड़न कर रही है। जनता पहले से ही करों के बोझ से दबी हुई है, ऐसे में एक और कर से आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए गृह कर स्व निर्धारण की प्रक्रिया की अधिसूचना को व्यापक जन हित को देखते हुए वापस लिया जाना चाहिए। ज्ञापन प्रेषित करने वालों में समिति अध्यक्ष जानकी बल्लभ मैंदोला, सचिव विपुल उनियाल, उपाध्यक्ष विजय माहेश्वरी और संरक्षक हरीश खर्कवाल आदि थे।