जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : नागरिक कल्याण एवं जागरूक विकास समिति ने प्रदेश में भू कानून और मूल निवास लागू करने की मांग की है। समिति ने सीएम को ज्ञापन भेजकर जल्द ही प्रदेश में भू कानून और मूल निवास लागू करने की मांग की है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी को भेजे गए ज्ञापन में समिति के अध्यक्ष रघुवीर सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मूल अवधारणा राज्य के मूल स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना था। राज्य गठन के बाद पूर्ववर्ति सरकारों ने सबसे पहले मूल निवास प्रमाण पत्र जोकि उत्तर प्रदेश के समय से अनिवार्य था, उसे समाप्त कर स्थायी निवास प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया। जिसके चलते उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर लगभग समाप्त हो गए है। उन्होंने सीएम से मूल निवास को अनिवार्य करते हुए स्थाई निवास प्रमाणपत्र को अस्थाई निवास प्रमाणपत्र में परिवर्तित करने, उत्तराखंड के हित में कड़े भू कानून लागू करने की मांग की है। कहा कि देहरादून में 24 दिसंबर को भू कानून व मूल निवास को लेकर होने वाली रैली को भी समिति पूर्ण समर्थन देती है। इस मौके पर गिरीश चंद्र बड़थ्वाल, मकान सिंह रावत, पीएस बिष्ट, नवीन नैथानी, गब्बर सिंह नेगी, एसपी बहुगुणा आदि शामिल थे।