विभागों ने शुरू की आवासों के ध्वस्तीकरण की तैयारी

जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : कालागढ़ क्षेत्र की केंद्रीय कॉलोनी में 97 आवासों/संरचनाओं के ध्वस्तीकरण की तैयारी में सरकारी विभाग जुट गये है। कालागढ़ की रामगंगा बांध परियोजना की आवासीय कालोनियों की अनुपयुक्त भूमि को वन विभाग को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है।
कालागढ़ के वन क्षेत्राधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप कार्रवाई होनी है। इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है। बताया कि सार्वजनिक सूचना के माध्यम से नोटिस जारी कर दिया गया है। इन संरचनाओं के जीर्ण-शीर्ण होने से वन्यजीवों को भी खतरा बना है। कालागढ़ में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर मानव कल्याण एवं उत्थान समिति ने नैनीताल के हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 17 फरवरी को सुनवाई के दौरान रिक्त पड़े आवासों को ध्वस्त करने पर सहमति बनी। समिति ने ऐसे आवासों के ध्वस्तीकरण पर आपत्ति जताई, जिनमें लोग रह रहे हैं या जिनकी छतें रिक्त आवासों से मिली हैं। समिति के पदाधिकारियों राजेश्वर अग्रवाल, परसुराम, मेराज खान आदि का कहना है कि यहां रह रही जनता के लिए या तो नीति निर्धारित की जाए या उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिये।