रुद्रपुर। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने मंगलवार को कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिले में विकास प्राधिकरण के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने को निर्देश प्राधिकरण उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण को दिए। साथ ही सीमा क्षेत्रों में अनियंत्रित तरीके से बस रही कॉलोनियों व कट रहे भूखंडों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जो क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं, वहां भूखंडों का पंजीकरण केवल प्राधिकरण में ही कराया जाएगा। जबकि प्राधिकरण से बाहर के क्षेत्रों में कॉलोनियों और भूखंडों का अनिवार्य रूप से रेरा में पंजीकरण कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नगर निकाय क्षेत्रों में हाउस टैक्स देना स्वामित्व का प्रमाण नहीं है। इसलिए प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करने से पूर्व संबंधित प्रॉपर्टी रजिस्टर या खतौनी की जांच जरूरी है। इस संबंध में सभी उप जिलाधिकारियों और सब रजिस्ट्रारों को नगर निकाय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रॉपर्टी रजिस्टर की जानकारी लेने के निर्देश दिए गए। बैठक में उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण जय किशन, अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी, उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट, अभय प्रताप सिंह, ओसी गौरव पांडेय, सहायक आयुक्त निबंधन सुधांशु त्रिपाठी सहित सभी सहायक निबंधक मौजूद रहे। वहीं, अन्य उप जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।