देहरादून। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने धामी सरकार का पहला बजट सदन के पटल पर रखा। गौ सदन की स्थापना से लेकर रिवर्स देहरादून। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के पटल में मंगलवार को उत्तराखंड सरकार का बजट 2022-23 रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए बजट में हर सेक्टर और वर्ग पर फोकस किया गया है। प्रदेश में गौसदनों की स्थापना के लिए बजट में विशेषतौर से ध्यान रखा गया है। समाज के हर वर्ग से राय लेकर ही बजट बनाया गया है, ताकि प्रदेश का विकास दोगुनी गति से हो सके।
बताया कि गौवंश के संरक्षण के लिए गौसदनों की स्थापना के लिए बजट के प्रावधानों में 6 गुना वृद्घि करते हुए 15 करोड़ स्वीत किए गए है। प्रदेश के गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के विभिन्न जिलों से पलायन पर प्रभावी प्रहार के लिए ठोस रणनीति बनाकर कार्य किया जाएगा। इसके लिए रिवर्स पलायन पर कार्य किया जाएगा। गांवों में षि, उद्योग, पर्यटन पर फोकस करते हुए पलायन रोका जाएगा।
मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 25 करोड़, सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 44़78 करोड़ मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के लिए 20 करोड़ और सबसे ज्यादा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 105़41 करोड़ रुपये स्वीत किए गए हैं।
धामी सरकार ने शिक्षा सेक्टर पर फोकस किया है। चंपावत स्थित शोबन सिह जीना विश्वविद्यालय और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आईटी अकादमी और उत्ष्टता केंद्र के संचालन के लिए पांच-पांच करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। सामान्य व पिछड़ी जाति के छात्रों को निशुल्क किताबें उपलब्ध करवाने के लिए 36़86 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है।
कृषि क्षेत्र के विकास के साथ धामी सरकार ने अपना विजन साफ रखा है। बताया कि जीआई टैग प्राप्त कर वैश्विक बाजार की संभावना तलाशने की रणनीति बनाई जा रही है। स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 7़5 करोड़ रुपयों का प्रावधान है। मुख्यमंत्री एकीत बागबानी मिशन के लिए 17 करोड़ और दीन दयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 55 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है।
बजट हाईलाइट
कुल वार्षिक बजट – 65,571़49 करोड़
स्थानीय फसल प्रोत्साहन – 7़5 करोड़
बागवानी मिशन – 17 करोड़
सीएम स्वरोजगार में 40 करोड़ का प्रावधान
दीन दयाल किसान कल्याण योजना 55 करोड़
अंतोदय को तीन फ्री सिलेंडर 55़50 करोड़
अटल आयुष्मान 310 करोड़
पलायन रोकथाम योजना 25 करोड़
सीमात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 44़78 करोड़
यूनिफार्म सिविल कोड को 5 करोड़
सोबन सिंह जीना विवि चम्पावत परिसर के लिए पांच करोड़
मुक्त विवि में आईटी अकादमी को पाच करोड़
ओपन जिम के लिए 10 करोड़
यूनिफर्म सिविल कोड के लिए बजट में फोकस,कमेटी के लिए पांच करोड़ रुपयों का प्रावधान
देहरादून। धामी सरकार 2़0 का पहला बजट आज मंगलवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के पटल पर रखा। कहा कि यूनिफर्म सिविल कोर्ड (सामान नागरिकता कानून) के लिए सरकार गंभीर है। कानून को बनाने के लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि कानून को प्रभावी बनाने के लिए बजट 2022-23 में पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में महिलाओं और युवाओं पर विशेषतौर से फोकस किया गया है। अग्रवाल ने कहा कि आत्मनिर्भर और गरीब कल्याण का बजट है। बजट को बनाने से पहले आमजन की राय भी ली गई थी। बागवानी, कृषि, बेरोजगारी, पलायन, सड़क, पेयजल आदि मुद्दों पर विशेषतौर से फोकस किया गया है।