विस्थापितों को भूमिधरी के अधिकारी की उम्मीद जगी

हरिद्वार। टिहरी विस्थापितों को जमीनों के मालिकाना हक मिलने की आस जागी है। वन टोंगिया लोगों को भूमिधरी का अधिकार देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पथरी में बसे टिहरी बांध विस्थापितों ने सरकार से भूमिधरी का अधिकार (जमीनों का मालिकाना हक) और मूलभूत सुविधाएं देने की मांग की थी। टिहरी विस्थापित क्षेत्र पथरी के ग्राम टिहरी डोब नगर व आदर्श टिहरी नगर मे भूमिधरी अधिकार के संबंध में डीजीपीएस सिस्टम से सर्वे शुरू कर दिया गया है। 23 अगस्त को जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे हरिद्वार में वन विभाग, राजस्व विभाग और पुनर्वास विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई थी। ब्लाक प्रमुख बहादराबाद आशा नेगी ने इस संबंध में पत्र लिखा था। उनका कहना है कि राज्य गठन से पहले राष्ट्र के विकास के लिए टिहरी बांध को लोगों ने घर और जमीन छोड़ी। चालीस साल बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे है। मंगलवार से क्षेत्र में अधिकारियों द्वारा डीजीपीएस सिस्टम से कार्य किया। इस दौरान ब्लाक प्रमुख आशा नेगी, ग्राम प्रधान खुशी दास, पूर्व प्रधान बलवंत सिंह पंवार, हुकम सिंह रावत, त्रेपन सिह रावत, पूर्ण सिंह रावत, कुंवर सिंह खरोला, दीपक सिंह रावत, जसपाल सिंह पंवार, पंचायत सदस्य पवन नेगी, बलबीर चौहान आदि मौजूद रहे।