रुद्रपुर। पांच सूत्रीय मांगों को लेकर जिला बार एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने डीएम से मुलाकात की। मांग पत्र सौंपकर कहा वादकारियों से जुड़ी समस्याओं को पिछले लंबे समय से उठाया जा रहा है। बावजूद अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाएं गए। ऐसे में शासन-प्रशासन ने मांगों पर गौर नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिवाकर पांडेय ने कहा काशीपुर में स्थापित श्रम न्यायालय को सप्ताह में तीन दिन के लिए जिला मुख्यालय में कोर्ट र्केप के रूप में खोलने का मुद्दा उठाया जा रहा है। इसके अलावा न्यायालय के समीप गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर तीव्र गति से वाहनों की आवाजाही के चलते सड़क हादसों का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने श्रम न्यायालय को तीन दिन के लिए जल्द खुलवाने व हाईवे के बीचोंबीच फुटओवरब्रिज का निर्माण करने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य गेट के दांई ओर लंबे समय से बंजर हालत में खड़ी पड़ी भूमि का सदुप्रयोग करते हुए इस भूमि पर रेवेन्यु के लिए अधिवक्ताओं के लिए चौंबर की व्यवस्था करने और वाहनों के पार्किंग निर्माण कराए जाने की भी मांग की है। अधिवक्ताओं ने डीएम से कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में एक करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जिसकी जल्द से जल्द निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर न्यायालय परिसर में जूनियर अधिवक्ता के लिए चौंबर का निर्माण करने, न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं एवं वादकारियों के लिए दो-दो शौचालय का निर्माण करने की मांग की है। यहां उपाध्यक्ष सुधीर सिंह, शिवकुमार शर्मा, सचिव शिव कुमार सिंह, उपसचिव सुखदर्शन सिंह, कोषाध्यक्ष कमल चिलाना, लेखा निरीक्षक इंद्रजीत गुप्ता, रवि अरोरा, प्रीतम लाल, माया शर्मा, संजय सिंह, दिनेश गुप्ता, सुरेंद्र गिरधर, गुरबाज सिंह आदि मौजूद थे।