पटना, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया है। इस बार गृह विभाग भाजपा के खाते में गया है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनाए गए हैं। यह पिछले 20 सालों में पहली बार है, जब नीतीश के पास गृह विभाग नहीं हैं। सम्राट को गृह मंत्री बनाए जाने की चर्चा काफी समय से चल रही थी। शुक्रवार को 18 मंत्रियों को विभाग सौंपे गए हैं। इसकी सूची राज्यपाल को दे दी गई है।
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को भूमि और राजस्व के साथ खानन और भू-तत्व विभाग दिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को कैबिनेट में उद्योग विभाग मिला है। मंगल पांडे को स्वास्थ्य और कानून विभाग दिया गया है। श्रेयसी सिंह को सूचना विभाग और खेल विभाग मिला है। श्रेयसी पहली बार मंत्री बनी हैं और राष्ट्रमंडल खेलों में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह के बेटी हैं।
बताया जाता है कि गृह मंत्रालय को लेकर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और भाजपा में खींचतान चल रही थी। जदयू के 2 वरिष्ठ नेताओं ने इस संबंध में दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। अंत में ये विभाग भाजपा के पास गया है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसा पहली बार हुआ है, जब उनके पास गृह विभाग नहीं है। नीतीश ने हर बार मुख्यमंत्री रहते हुए ये विभाग अपने पास रखा है।
नितीन नवीन को पथ निर्माण और नगर विकास एवं आवास विभाग, रामकृपाल यादव को कृषि विभाग, संजय टाइगर को श्रम संसाधन विभाग, अरूण शंकर प्रसाद को पर्यटन विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, सुरेन्द्र मेहता को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग, रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, लखेन्द्र पासवान को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग और प्रमोद चंद्रवंशी सहकारिता और पर्यावरण-वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मिला है।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा -रामविलास) को गन्ना उद्योग विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मिला है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा (हम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन को लघु जल संसाधन विभाग मिला है। वे पहले भी यही विभाग संभाल रहे थे। वहीं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) को पंचायती राज विभाग मिला है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े ही ये विभाग संभालेंगे।