आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएं : डीएम

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डीएम ने ली जिला और क्षेत्रीय अफसरों की बैठक
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के निर्देशों पर जिलाधिकारी पौड़ी डॉ. आशीष चौहान ने शनिवार को जिला और क्षेत्रीय अफसरों की बैठक ली। इस दौरा डीएम ने जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचने पर जोर दिया। कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत अनावश्यक प्रारूपों और प्रक्रियाओं को समाप्त कर आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। डीएम ने कहा कि यदि कोई अधीनस्थ कार्मिक रिश्वतखोरी में संलिप्त पाया जाता है तो संबंधित विभागाध्यक्ष भी जिम्मेदार होंगे।
बैठक में डीएम डॉ. चौहान ने कहा कि स्थानीय स्तर पर हल होने वाली शिकायतें, जिला या शासन स्तर तक जाती है तो संबंधित अफसर और कार्मिक की जवाबदेही तय की जाएगी। ऐसा होता है तो यह संबंधितों की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान है। डीएम ने निर्देश दिए कि अफसर जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत आने वाली शिकायतों का 15 दिन के अंदर समाधान करे और इसकी रिपोर्ट जिला कार्यालय को भी दे। कहा कि यदि कोई अधीनस्थ कार्मिक रिश्वत या घूसखोरी में लिप्त पाया जाता है, तो उसके साथ-साथ संबंधित विभागाध्यक्ष को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। दफ्तरों में पब्लिक डीलिंग के दौरान स्टाफ की कार्यशैली और व्यवहार पर नजर रखने को भी डीएम ने कहा। कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए सभी दफ्तरों में टोल-फ्री नंबर 1064 से संबंधित पोस्टर अनिवार्य रूप से चस्पा हो। डीएम ने कहा कि कई ग्रामीण ऐसे हैं जो अपनी समस्याएं लेकर प्रशासन तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। बैठक में एडीएम अनिल गब्र्याल सहित सभी एसडीएम व जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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