आगामी 28 फरवरी तक शत-प्रतिशत वित्तीय प्रगति करें
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी :: जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जिला योजना, राज्य सेक्टर, केंद्र पोषित एवं बाह्य सहायतित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी विभाग आगामी 28 फरवरी तक शत-प्रतिशत वित्तीय प्रगति सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर आयुक्त श्रीनगर, नगर पालिका ईओ पौड़ी और नगर पंचायत ईओ थलीसैंण के फरवरी माह के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी विभागों की दैनिक रूप से खर्च की समीक्षा करते हुए एक्सेल शीट पर अपडेट करवाएं।
बुधवार को आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने कृषि, समाज कल्याण, लोनिवि (पाबो, श्रीनगर, लैंसडौन, निर्माण खंड पौड़ी, प्रांतीय खंड पौड़ी) को जिला योजना में 80 प्रतिशत से कम व्यय के लिए चेतावनी देते हुए व्यय प्रगति सुधारने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में टीकाकरण, जननी सुरक्षा एवं अन्य योजनाओं में एकरूपता नहीं पाए जाने पर मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि आंकड़ों का मिलान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मुख्य विकास अधिकारी को वन विभाग के व्यय की मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि समाज कल्याण से प्राप्त पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, मुख्य कोषाधिकारी गिरीश चंद्र, पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, सीएमओ डॉ. पारूल गोयल, अधिशासी अभियंता लोनिवि निर्माण खंड पौड़ी रीना बिष्ट, अधिशासी अभियंता लोनिवि पाबौ केएस नेगी, लैंसडौन विवेक सेमवाल, अधिशासी अभियंता सिंचाई सचिन शर्मा, मुख्य कृषि अधिकारी विकेश कुमार यादव, जिला उद्यान अधिकारी राजेश तिवारी, एसडीओ वन लक्की शाह, प्रशिक्षु पीसीएस अधिकारी कृष्णा त्रिपाठी, समाज कल्याण अधिकारी रोहित सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
18 फरवरी तक 10134.34 लाख किया गया व्यय
बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, जिला योजना में अवमुक्त धनराशि 11942.31 लाख रुपये के सापेक्ष 18 फरवरी तक 10134.34 लाख रुपये (84.86 प्रतिशत) व्यय किया गया। राज्य सेक्टर योजनाओं में अवमुक्त धनराशि 43735.83 लाख रुपये के सापेक्ष 36237.29 लाख रुपये (82.85 प्रतिशत), केंद्र पोषित योजनाओं में अवमुक्त धनराशि 45063.44 लाख रुपये के सापेक्ष 42307.06 लाख रुपये (93.88 प्रतिशत) व्यय किया गया जबकि बाह्य सहायतित योजना में अवमुक्त धनराशि 61.14 लाख रुपये के सापेक्ष 58.71 लाख (96.03 प्रतिशत) का व्यय किया जा चुका है।