जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : राष्ट्रीय पुरानी पेंशन संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को डीएम से मुलाकात की। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री सीताराम पोखरियाल ने बताया कि देश के कई प्रदेशों राजस्थान, हिमाचल, छत्तीसगढ़ आदि ने पहले ही अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की सुविधा बहाल की है। उत्तराखंड सरकार से भी यही अपेक्षा है। डीएम ने इस विषय को उच्च स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। कहा कि कर्मचारी हितों से जुड़े विषयों को शासन के सम्मुख संवेदनशीलता के साथ रखा जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल ने डीएम स्वाति भदौरिया को बताया कि 2005 के बाद नियुक्त राज्य व केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (एनपीएस) में रखा गया है, जो पूरी तरह से बाजार आधारित और जोखिमपूर्ण है। इसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ ही दिया जाए। शिष्टाचार भेंट के दौरान आने वाले समय में जागरूकता रैली, ज्ञापन और जन संवाद अभियान की योजना पर भी चर्चा हुई। प्रतिनिधि मंडल में ब्लाक अध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ संग्राम सिंह नेगी, एजूकेशनल मिनिस्ट्रीयल संघ के पूर्व अध्यक्ष मंगल सिंह, मनोज बिष्ट, राजपाल बिष्ट आदि शामिल रहे।