कोलकाता, चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल सीईओ ऑफिस की सुरक्षा से कोई समझौता करने को तैयार नहीं है. इसलिए आयोग राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस को किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करना चाहता है. ऐसा आदेश राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस को मिला है. साथ ही आयोग ने एक बार फिर कोलकाता पुलिस को सुरक्षा का मुद्दा याद दिलाया.
बार-बार आरोप लगया जा रहा है कि बीएलओ को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम करते समय कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसके विरोध में बीएलओ के एक ग्रुप ने सोमवार को राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस तक मार्च निकाला. उनका एक प्रतिनिधिमंडल बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर भी पहुंच गया जहां चीफ इलेक्शन ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल बैठते हैं.
वे चीफ इलेक्शन ऑफिसर को अपने बयान के साथ एक मेमोरेंडम देना चाहते थे. लेकिन चीफ इलेक्शन ऑफिसर के व्यस्त होने की वजह से एडिशनल चीफ इलेक्शन ऑफिसर दिव्येंदु दास ने उनसे मिलने की इच्छा जताई. हालांकि बीएलओ ने यह कहकर जवाब दिया कि वे दिब्येंदु दास से नहीं मिलेंगे और नारे लगाते हुए धरने पर बैठ गए. कोलकाता पुलिस ने उन्हें सीईओ ऑफिस से बाहर निकाला लेकिन बीएलओ ने विरोध बंद नहीं किया. बीएलओ का एक समूह रात भर सीईओ ऑफिस में विरोध करता दिखा. इसके बाद सीईओ ऑफिस का पता बदलने का फैसला किया गया.
चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफिस के सूत्रों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफिस को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने पुलिस कमिश्नर को फेयरली प्लेस में मौजूदा सीईओ ऑफिस और भविष्य में बनने वाले नए सीईओ ऑफिस की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है. सुरक्षा घेरा और कड़ा किया जाए.
हालांकि सोमवार की घटना के बाद सीईओ ऑफिस की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठे. बीएलओ इतने सुरक्षा घेरे वाले ऑफिस में कैसे घुस गए और वे वहां पूरी रात विरोध कैसे कर पाए? कई जगहों पर ये सवाल उठाए गए. चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफिस की सुरक्षा की जिम्मेदारी कोलकाता पुलिस की है. जाहिर है, कोलकाता पुलिस गार्ड की मौजूदगी के बावजूद हुई. इस घटना पर खुद चुनाव आयोग ने सवाल उठाए.
मंगलवार को इस बारे में राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस से कोलकाता पुलिस कमिश्नर को एक लेटर भेजा गया. बताया गया है कि सीईओ के ऑफिस से लेकर अधिकारियों के आने-जाने के रास्ते और उनके घरों पर भी सिक्योरिटी कड़ी करने के कदम उठाए गए. कमीशन से यह भी पूछा गया कि लाल बाजार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. इस बार कमीशन राज्य सीईओ के ऑफिस को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहता है.