रुद्रपुर। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की ओर से राज्य में वर्ष 2024,2025 के लिए प्रस्तावित विद्युत दरों पर आयोजित जन सुनवाई में उद्योग पतियों और किसानों ने विद्युत दरों को लेकर अपनी राय रखी। आयोग से बिजली की दरें न बढ़ाने की मांग की। कहा कि रोस्टिंग से उन्हें दिक्कत होती है। इस पर लगाम लगाई जाए। सरकार उद्योगपतियों से बिल के तौर पर दो महीने की सिक्योरिटी पहले ही जमा करा रही है। यह बिल्कुल गलत है, जबकि उद्योगपति एडवांस पहले ही जमा कर लेते हैं। किसानों ने ट्यूबवेल बिल, ट्रांसफार्मर आदि का मुद्दा उठाया। इस मौके पर आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला, नीरज सती, दीपक पांडे शीत यूपीसीएल के अधिकारी मौजूद रहे स।