रुद्रपुर(। उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, शाखा रुद्रपुर के बैनर तले शुक्रवार को आंदोलन के तीसरे चरण के बारहवें दिन कर्मचारियों ने एक घंटे तक कार्यालय गेट पर धरना देकर शासन के प्रति रोष जताया। एसोसिएशन के शाखा अध्यक्ष संजय उपाध्याय और मंत्री नितीश जोशी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। धरना सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक सभी कार्यालयों के मुख्य द्वारों पर एक साथ आयोजित किया गया। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में विभागीय कर्मचारियों के संरचनात्मक ढांचे का शीघ्र पुनर्गठन, राज्य कर अधिकारियों के समान नई नियमावली लागू करना, समयबद्ध पदोन्नति, परित्याग नियमावली से मुक्ति, और आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था शामिल हैं। शाखा अध्यक्ष उपाध्याय ने कहा कि जहां अधिकारी संवर्ग के ढांचे में तीन बार पुनर्गठन कर 126 नए पद स्वीकृत किए गए हैं, वहीं मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के ढांचे में वर्ष 2006-07 से अब तक कोई वृद्धि नहीं की गई है। वर्तमान में अधिकारियों के 481 पद स्वीकृत हैं, जबकि कर्मचारियों के 777 पद पिछले 20 वर्षों से स्थिर हैं। पदाधिकारियों ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद विभाग का कार्यभार दोगुना हो गया है। वर्ष 2017 से पहले जहां एक लाख व्यापारी पंजीकृत थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 2.13 लाख हो चुकी है। इसके बावजूद कर्मचारियों की संख्या न बढ़ाए जाने से कार्मिकों पर अत्यधिक मानसिक दबाव बना हुआ है। आंदोलन के पहले चरण में विभागीय मांगों को लेकर चर्चा की गई थी, जबकि दूसरे चरण में 6 अक्तूबर से कर्मचारी काली पट्टी पहनकर कार्य कर रहे हैं। शुक्रवार को गेट पर धरने के माध्यम से कर्मचारियों ने शासन की अनदेखी पर नाराजगी जताते हुए जल्द मांगें पूरी करने की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि यदि शासन द्वारा शीघ्र कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। इस दौरान उपाध्यक्ष सबा रानी, किरण रावत, महेंद्र मेहरा, दीपक राणा, मोहित तिवारी, करुणा, गीता कोरंगा, दीपक सिंह बिष्ट, नवीन जोशी, हिमांशु कलौनी, कार्तिक पंत, कृष्ण चंद्र पंत, राकेश जख्मोला, विशाल अग्रवाल आदि मौजूद रहे।